मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा, ट्रायल कोर्टाच्या कारवाईला स्थगिती

हे प्रकरण 2018 मध्ये राफेल डील संदर्भात पंतप्रधान मोदींवर केलेल्या कथित टिप्पण्यांशी संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि तक्रारदाराकडून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.

. डेस्ककाँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील ट्रायल कोर्टात सुरू असलेल्या या खटल्याच्या कामकाजाला सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या स्थगिती दिली आहे. यासोबतच महाराष्ट्र सरकार आणि तक्रारदाराला नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हे प्रकरण 2018 मधील राफेल लढाऊ विमान सौद्याबाबत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात केलेल्या कथित टिप्पणीशी संबंधित आहे. राहुल गांधींवर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पंतप्रधान मोदींसाठी 'कमांडर-इन-थीफ' आणि 'चोरों के सरदार' असे शब्द वापरल्याचा आरोप आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी हा आदेश दिला. गुन्हेगारी मानहानीचा खटला रद्द करण्याची राहुल गांधींची याचिका फेटाळणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचेही न्यायालयाने मान्य केले.

वास्तविक भाजप नेते महेश श्रीश्रीमल यांनी राहुल गांधींविरोधात महाराष्ट्राच्या गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. पंतप्रधान, सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या सदस्यांची प्रतिमा खराब करण्याच्या उद्देशाने राहुल गांधी यांचे वक्तव्य करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारकर्त्याने केला आहे. या प्रकरणी ट्रायल कोर्टाने समन्स बजावल्यानंतर राहुल गांधी यांनी कायदेशीर कारवाईला आव्हान दिले होते.

राहुल गांधी यांनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून समन्स रद्द करण्याची आणि मानहानीची कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर रोजी त्यांची याचिका फेटाळली होती. यानंतर काँग्रेस नेत्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

राहुल गांधी यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, तक्रार कायदेशीररित्या कायम ठेवता येणार नाही. राहुल गांधी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये भाजप किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव घेतले नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ट्रायल कोर्टातील खटल्याच्या पुढील कार्यवाहीला स्थगिती दिली जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि तक्रारदार यांच्या जबाबानंतर या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पुढे जाईल.