महाराष्ट्र यूके भागीदारी: महाराष्ट्रावर ब्रिटिश राज्य सचिव फिदा; परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

• ब्रिटीश सचिवांचा महाराष्ट्रावर फिदा
• परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल
• मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

महाराष्ट्र यूके भागीदारी: कौशल्य, भांडवल आणि तंत्रज्ञान यांचा मिलाफ असलेल्या ठोस गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्रात उत्कृष्ट परिसंस्था आहे. सर्व क्षेत्रातील उद्योगांच्या गुंतवणुकीसाठी एक परिसंस्था निर्माण करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याने महाराष्ट्राचे महत्त्व पटवून देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युनायटेड किंगडममधील संस्था आणि उद्योजकांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. (महाराष्ट्र यूके भागीदारी)

अल्पवयीन मद्यपानावर सरकारी कारवाई : 23 वर्षांखालील तरुणांनी दारू प्यायल्यास… सरकारचा कडक इशारा, पाहा नवे नियम

गुंतवणूकदारांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सर्व संबंधित यंत्रणांशी तात्काळ समन्वय साधला जाईल. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ब्रिटनमधील सचिव, महापौर आणि अधिकाऱ्यांची भेट ही केवळ औपचारिक भेट नसून दोन्ही देशांमधील महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्ष व्यवहारात आणि करारांमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न आहे.

सामंजस्य कराराची देवाणघेवाण

हॉटेल ताज पॅलेस येथे आयोजित महाराष्ट्र-ब्रिटन भागीदारी शुभारंभ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी शाही शिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अनबलगन, मुख्य शिष्टाचार अधिकारी राजेश गावंडे, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, युनायटेड किंग्डमचे व्यापार, नवोपक्रम, विज्ञान आणि व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स उपस्थित होते. यूकेच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासोबत द्विपक्षीय चर्चेनंतर महाराष्ट्र आणि यूके यांच्यात विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी सामंजस्य कराराची देवाणघेवाण करण्यात आली.

जागतिक बाजारपेठांशी थेट संबंध

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुंबई आंतरराष्ट्रीय वित्त, व्यापार आणि उद्योजकता यांना थेट जागतिक बाजारपेठांशी जोडते. पुणे हे अभियांत्रिकी, ऑटोमोटिव्ह उद्योग, उत्पादन आणि माहिती तंत्रज्ञानाचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. संपूर्ण राज्यात कुशल मनुष्यबळ, सक्षम औद्योगिक समूह आणि जागतिक ग्राहकांना सेवा देणारे अनुभवी भागीदारांचे मजबूत नेटवर्क यामध्ये महाराष्ट्राची ताकद आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात परदेशी विद्यापीठांना महाराष्ट्रात कॅम्पस सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 'युनिव्हर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल', 'युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क' आणि 'युनिव्हर्सिटी ऑफ ॲबरडीन' यासारखी जागतिक विद्यापीठे महाराष्ट्रात येत आहेत. राज्यात उभारण्यात येणाऱ्या एज्युकेशन, मेडिसिटी आणि एआय इनोव्हेशन सिटीमध्ये जागतिक दर्जाचे संशोधन, संस्था आणि प्रतिभा एकत्र येणार आहे.

स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांना मोठा वाव

औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ऊर्जा कार्यक्षमता, जल व्यवस्थापन, वाहतूक आणि संसाधनांचे नूतनीकरण यासारख्या स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांना महाराष्ट्रात मोठा वाव आहे. जागतिक कंपन्यांना त्यांची 'ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर' आणि तंत्रज्ञान संशोधन केंद्रे महाराष्ट्रात सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार संपूर्ण सहकार्य करेल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या भागीदारीमुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक उत्पादक, अन्न प्रक्रिया उद्योग, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि लघु उद्योगांना यूकेमध्ये नवीन बाजारपेठा आणि ग्राहक मिळविण्याच्या संधी उपलब्ध होतील. महाराष्ट्र आणि ब्रिटनमधील संबंध करारांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष उद्योग, व्यवसाय आणि रोजगार निर्मितीच्या माध्यमातून अधिक दृढ होतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था नॉर्वेपेक्षा मोठी आहे

परराष्ट्र सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स म्हणाले की, भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करू पाहणाऱ्या यूके कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र हे सर्वात नैसर्गिक आणि योग्य ठिकाण आहे. राज्याची स्पष्ट आर्थिक ताकद, राजकीय स्थिरता आणि नेतृत्व यासाठी निवड करण्यात आली. राज्याची अर्थव्यवस्था युरोपातील नॉर्वेपेक्षा मोठी आहे. आम्ही महाराष्ट्रात फक्त कागदावर सही करण्यासाठी आलो नाही, आम्हाला खरे निकाल आणि यश हवे आहे. हे काम पुढे नेण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या जनतेने एकत्र येऊन दोन्ही देशांच्या प्रगतीचा वेग वाढवावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी स्कॉटलंडचे पर्यावरण, अन्न आणि ग्रामीण व्यवहार सचिव डेम अँजेला ईगल, राज्य सचिव डग्लस अलेक्झांडर, ईयू आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संचालक सोफी ब्राइस, दक्षिण आशियासाठी ब्रिटनचे उप व्यापार आयुक्त हर्षबीर संघा, दक्षिण आशियासाठी इंग्लंडचे व्यापार आयुक्त आणि पश्चिम भारतासाठी ब्रिटनचे उपउच्चायुक्त हरजिंदर कांग, महापौर आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

जीई एरोस्पेसची भारतात मोठी गुंतवणूक! घरगुती पुरवठादार खर्च दुप्पट करणे; विमान वाहतूक क्षेत्राचे बळकटीकरण