अझरबैजानमधील शाळांमध्ये हिजाबवरून वाद

विद्यार्थिनींचा वर्गांवर बहिष्कार : तुर्कियेमध्येही निदर्शने

वृत्तसंस्था, बाकू

मुस्लीमबहुल अझरबैजानमध्ये शाळांमधील गणवेशाच्या नियमांवरून हिजाबचा वाद निर्माण झाला आहे. शाळांच्या ड्रेसकोडमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे हिजाब परिधान करून आलेल्या काही विद्यार्थिनी आणि शिक्षिकांना वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ काही विद्यार्थिनींनी वर्गांवर बहिष्कार टाकल्याचे सांगण्यात येत आहे. या मुद्द्यावरून शेजारील तुर्कियेमध्येही निदर्शने झाली आहेत.

अझरबैजानच्या लोकसंख्येत सुमारे 96 टक्के लोक मुस्लीमधर्मीय आहेत. मात्र देशाच्या राज्यघटनेनुसार अझरबैजान हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये धार्मिक प्रतीकांना परवानगी असावी की सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान गणवेशाचे नियम लागू करावेत, यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

ड्रेसकोडमध्ये नेमका काय बदल?

अझरबैजान सरकारच्या भूमिकेनुसार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी समान गणवेश आणि शिस्तीचे नियम असावेत. नव्या नियांमध्ये हिजाबवर थेट बंदी असल्याचे स्पष्टपणे नमूद नसल्याचा दावा केला जात आहे, मात्र शाळेच्या गणवेशाशी विसंगत किंवा धर्मनिरपेक्ष शिक्षणव्यवस्थेच्या नियमांच्या विरोधात मानल्या जाणाऱ्या पोशाखांवर निर्बंध लागू होऊ शकतात. काही विशिष्ट प्रसंगी देशाच्या संस्कृतीशी आणि राष्ट्रीय परंपरांशी संबंधित पोशाख परिधान करण्यासाठी शाळेच्या संबंधित समितीची परवानगी घेण्याची तरतूद असल्याचे समजते. सरकारच्या भूमिकेला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हिजाब हा धार्मिक श्रद्धा आणि वैयक्तिक निवडीशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे गणवेशाच्या नावाखाली तो परिधान करण्यास प्रतिबंध करणे हा धार्मिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न ठरू शकतो.

विद्यार्थिनींचा वर्गांवर बहिष्कार

नव्या नियमांनंतर अझरबैजानमधील काही शाळांमध्ये विद्यार्थिनींनी वर्गावर बहिष्कार टाकला आहे. सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या काही दृश्यांमध्ये हिजाब परधान केल्यामुळे शाळेत प्रवेश मिळत नसल्याने विद्यार्थिनी भावूक झाल्याचे दिसून आले. हिजाब घालून शाळेत येण्यास परवानगी नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. हिजाब घालायाचा की नाही, हा व्यक्तीचा वैयक्तिक निर्णय असावा अशी भूमिका शिक्षिका झहरा हसानोवा यांनी मांडली.

तुरुंगातील पत्रकाराचे उपोषण

या निर्णयाच्या विरोधात तुरुंगात असलेले अझरबैजानी पत्रकार पोलाद अस्लानोव्ह यांनी उपोषण सुरू केले. 2020 मध्ये अस्लानोव्ह यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली दोषी ठरविण्यात आले होते.