जंतर-मंतर आंदोलनप्रकरणी सीजेपीच्या दोन नेत्यांना 5 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी – TMarathiNews

नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे मंगळवारी झालेल्या आंदोलनप्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)चे नेते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना 5 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांनी दोन्ही नेत्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट (एसईएम) न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्यांना तिहार तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश दिले. याच प्रकरणातील तिसरे नेते अजिंक्य शिंदे यांना मात्र नवीन बेल बॉण्ड सादर केल्यानंतर दिलासा मिळाला.

बेल बॉण्डच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप

पोलिसांनी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांच्यावर यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या बेल बॉण्डच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, सीजेपीच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील अभिष्ट हेले यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. नेते गुन्हा करू शकतात, या केवळ संशयावरून त्यांना कोठडीत पाठवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

तसेच, तिन्ही नेत्यांनी नागरिकांना संबंधित ठिकाणी जमण्याचे आवाहन केल्याचा दावा पोलिसांनी न्यायालयात केल्याचे सांगत, वकिलांनी या दाव्याला विरोध केला. नेत्यांनी असे कोणतेही आवाहन केले नव्हते आणि बेल बॉण्डच्या अटींचे उल्लंघनही केलेले नाही, असा दावा त्यांनी केला.

तिरंगा घेऊन जंतर-मंतरवर आंदोलन

जंतर-मंतरला आंदोलनासाठी निर्धारित स्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आल्यानंतरही सीजेपीच्या नेत्यांनी तेथे आंदोलन केले. आशुतोष रांका, सौरव दास आणि पक्षाचे अन्य कार्यकर्ते बॅरिकेड्स ओलांडून परिसरात दाखल झाले. त्यांनी तिरंगा फडकावत घोषणाबाजी केली. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.

दरम्यान, जंतर-मंतरला आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्याच्या निर्णयावरूनही वाद निर्माण झाला आहे. दिल्ली पोलिसांनी 12 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरऐवजी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान यांसारख्या पर्यायी ठिकाणी आंदोलन करण्याचे पर्याय दिले होते. सीजेपीने या निर्णयाला विरोध करत जंतर-मंतरवरच आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली होती.

सीजेपी संस्थापकांचा पोलिसांच्या कारवाईवर सवाल

सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना झालेल्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. तिरंगा फडकवणेही बेकायदेशीर झाले आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. विरोधाचा आवाज दाबण्यासाठी अशा प्रकारची कारवाई केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

दिपके यांनी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना 5 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर गदा आणली जात आहे.

‘भारत माता की जय’च्या घोषणांमुळे कारवाई झाल्याचा शिंदे यांचा आरोप

या प्रकरणातील तिसरे नेते अजिंक्य शिंदे यांनी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना तिरंगा फडकवून ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा दिल्यामुळे तुरुंगात पाठवण्यात आल्याचा आरोप केला. आशुतोष रांका यांचा वाढदिवस असतानाच त्यांना तुरुंगात जावे लागल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मोदी-शाह सरकारकडून अधिकारांचा गैरवापर करून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. मात्र, हे सर्व आरोप पक्षाच्या नेत्यांनी केले असून, त्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.

मतदार यादीच्या पुनरीक्षणावरून आंदोलन

सीजेपी आणि काही विरोधी पक्षांकडून मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (एसआयआर) निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन केले जात आहे. या प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातही त्यांनी भूमिका घेतली असून, या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करून त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सीजेपीने केली आहे.

दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने पक्षपातीपणाचे आरोप फेटाळले आहेत. मतदार यादीतून चुकीने नाव वगळले गेलेल्या नागरिकांना पुन्हा नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज करता येतो, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

यापूर्वीही नेत्यांना घेतले होते ताब्यात

यापूर्वी 10 ऑक्टोबर रोजी सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर 11 ऑक्टोबर रोजी एक वर्ष शांतता राखण्याच्या अटीवर त्यांची सुटका करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मात्र, भविष्यात आंदोलन करण्यास प्रतिबंध करणारा कोणताही बाँड आपण भरलेला नसल्याचा दावा दिपके यांनी केला होता.

यानंतर पक्षाने आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. जंतर-मंतरवरील आंदोलन आणि त्यानंतर झालेल्या पोलिसांच्या कारवाईमुळे आंदोलनाच्या ठिकाणांवरील निर्बंध, बेल बॉण्डच्या अटी आणि निदर्शनांच्या अधिकारांबाबतचा वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे.