मोदींच्या जनसेवेला 25 वर्षे पूर्ण, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचा शेतकऱ्यांना दिलासा!

महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने बुधवारी सार्वजनिक सेवेची २५ वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सत्कार करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारचे प्रमुख म्हणून 25 वर्षे पूर्ण केली आहेत. यावेळी त्यांचा महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील कार्यकाळ आणि राष्ट्रसेवेतील त्यांच्या योगदानाचा उल्लेख करणारा अभिनंदनाचा ठराव संमत करण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब आणि वंचितांना केंद्रस्थानी ठेवून राष्ट्रसेवेला प्राधान्य दिल्याचे या प्रस्तावात म्हटले आहे. त्यांनी स्वत:ला पंतप्रधान नाही तर प्रधानसेवक म्हटले आहे. सेवा, समर्पण आणि कर्मयोग हे त्यांच्या कार्यशैलीचे प्रमुख आधारस्तंभ राहिले आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गरिबांना घरे, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सुशासनाचा नवा आदर्श त्यांनी मांडला. या प्रस्तावात म्हटले आहे की, त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) स्वरूपात 'एक राष्ट्र, एक कर' प्रणाली लागू करण्यात आली, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत झाली.

संरक्षण क्षेत्रात भारताची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांचाही त्यांनी उल्लेख केल्याची माहिती त्यांनी दिली. अयोध्येतील राम मंदिराच्या उभारणीसह देशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा उल्लेख करताना या ठरावात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २५ वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनातील आणि देशाच्या सेवेतील योगदानावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

तसेच दिवाळीपूर्वी महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत करणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. दुष्काळ आणि पिकांच्या नासाडीने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना सणापूर्वी आर्थिक दिलासा देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे, जेणेकरून दिवाळीच्या काळात त्यांच्या हातात काही पैसे असतील आणि सणाच्या गरजा भागवता येतील.

महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. आता या यादीत आणखी 40 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासह राज्यातील दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यांची एकूण संख्या 305 झाली आहे.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे सदस्य उपस्थित होते.

हेही वाचा-
आशुतोष रांका, सौरव दास, अजिंक्य शिंदे यांना पाच दिवसांची कोठडी
तेल अवीवमध्ये येणा-या डेल्टा फ्लाइटला बॉम्बची धमकी

Comments are closed.