40 टक्के अपंगत्व असलेल्यांनाही पेन्शन

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय : वृद्ध, विधवा, दिव्यांग व्यक्तींच्या पेन्शन योजनेला 5 वर्षांसाठी मंजुरी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने दिव्यांग व्यक्तींच्या पेन्शन नियमांमध्ये मोठा बदल केला असून, आता 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्त्व असणाऱ्या व्यक्तीदेखील सरकारी पेन्शनसाठी पात्र ठरतील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रमांतर्गत (एनएसएपी) पेन्शन मिळवण्यासाठी किमान 80 टक्के दिव्यांगत्त्वाची अट होती. आता ही मर्यादा थेट 40 टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांगांना आर्थिक सहाय्य देणारी योजना पुढील पाच वर्षांसाठी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम’ आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली. यासाठी सरकारने 53,428 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील अंदाजे 3.2 कोटी लोकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. सरकारने या योजनेचे आणि त्याअंतर्गत चालणाऱ्या इतर योजनांचे नाव बदलण्याचाही निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त दिव्यांग व्यक्तींसाठी पेन्शनचे नियम सुलभ करताना अधिकाधिक लोकांना त्याचा लाभ देण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

दिव्यांगांना किती पेन्शन मिळेल?

केंद्र सरकारने दिव्यांग पेन्शन योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या रकमेत बदल करण्यास मंजुरी दिली आहे. नवीन नियमांनुसार, 79 वर्षांपर्यंतच्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना प्रतिमहिना 375 रुपयांचा लाभ मिळेल. तसेच 80 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लाभार्थ्यांना प्रतिमहिना 625 रुपये मिळतील. याशिवाय, दिव्यांग निवृत्तीवेतनासाठीच्या पात्रता निकषांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. सरकारने निवृत्तीवेतन मिळवण्यासाठीची किमान वयोमर्यादा बदलण्याचाही निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमांनुसार जन्मापासूनच लाभ दिला जाणार असल्यामुळे दिव्यांग मुलांनाही या योजनेत समाविष्ट करता येईल.

वृद्ध, विधवांचे निवृत्तीवेतन स्थिर

वृद्ध आणि विधवांच्या निवृत्तीवेतन योजना पूर्वीप्रमाणेच सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनांअंतर्गत मिळणारी रक्कम आणि पात्रतेचे निकष पूर्वीप्रमाणेच आहेत. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. या योजनेअंतर्गत कुटुंबातील सदस्याच्या निधनाच्या प्रसंगी पात्र गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली जाते.

अनेक योजनांची नावे बदलली

केंद्र सरकारने चार केंद्रीय सामाजिक योजनांची नावे बदलण्याची घोषणा केली आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नावाने असलेल्या तीन योजनांची नावे बदलली आहेत. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धाप निवृत्तीवेतन योजना आता पंतप्रधान वृद्धापकाळ पेन्शन योजना या नावाने ओळखली जाणार आहे. तसेच सरकारने राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रमाचे (एनएसएपी) नाव बदलून प्रधानमंत्री सामाजिक सहाय्यता योजना (पीएमएसएवाय) असे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या चार योजनांची नावेही बदलली जातील.

जुन्या योजनेचे नाव                                                                                                 नवीन नाव

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम                                               पंतप्रधान सामाजिक सहाय्यता योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धाप निवृत्तीवेतन योजना                                    पंतप्रधान वृद्धाप निवृत्तीवेतन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना                                   पंतप्रधान विधवा निवृत्तीवेतन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना                                पंतप्रधान दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना                                                          पंतप्रधान कुटुंब लाभ योजना

दिव्यांग निवृत्तीवेतन रकमेत वाढ

► वय 0 ते 79 वर्षे : या प्रवर्गातील पात्र दिव्यांग व्यक्तींना दरमहा 375 रुपये मदत मिळेल.

► वय 80 वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त : ज्येष्ठ दिव्यांग व्यक्तींना दरमहा 625 रुपये मिळतील.

► वृद्ध आणि विधवा यांच्यासाठीच्या निवृत्तीवेतन योजना आणि कुटुंब लाभ योजना त्यांच्या सध्याच्या स्वरूपात सुरू राहतील.