उच्च न्यायालयाचा तामिळनाडू सरकारला आदेश
वृत्तसंस्था / चेन्नई
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचलनाला अनुमती द्या, असा स्पष्ट आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्य सरकारला दिला आहे. या आदेशाचे कार्यान्वयन करण्यात आले नाही, तर राज्य सरकार विरोधात न्यायालयाची अवमानना करण्याच्या संदर्भात कारवाईला प्रारंभ केला जाईल, असेही उच्च न्यायालयाकडून आपल्या बुधवारी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तामिळनाडूच्या टीव्हीके प्रणित सरकारने या राज्यव्यापी संचलनांवर बंदी घोषित केली होती. हे संचलन 2 ऑक्टोबरला होणार होते. तथापि, बंदी घालण्यात आल्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने हे संचलन 6 नोव्हेंबरला केले जावे, असा आदेश संघाला दिला आहे. राज्यातील पोलिसांनी सर्वत्र या संचलनांना अनुमती द्यावी. या आदेशाचे पालन न झाल्यास ती न्यायालयाची अवमानना मानण्यात येईल, अशा इशारा दिला गेला.
आधीच्या संचलनांनाही होती अनुमती
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने 2 ऑक्टोबरला तामिळनाडूत राज्याव्यापी संचलने करण्याची योजना सज्ज केली होती. तथापि, या संचालनांवर बंदी घालण्यात आली. या बंदीच्या विरोधात संघाच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. न्यायालयाने 2 ऑक्टोबरच संचलनांच्या कार्यक्रमांना अनुमती दिली होती. उच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही राज्य सरकारने संचलनांना अनुमती दिली नव्हती. त्यामुळे उच्च न्यायालयात 30 मानहानी याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर निर्णय देतांना संचलनांना 6 नोव्हेंबर या दिवशी अनुमती द्यावी असा नवा आदेश दिला आहे. या आदेशाचाही भंग झाला, तर मात्र, मानहानीची कार्यवाही राज्य सरकारच्या विरोधात करावी लागेल, असा आदेश देण्यात आला.
तामिळनाडू सरकार सर्वोच्च न्यायालयात
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला तामिळनाडू सरकारने त्वरित सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आमचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संचलनाला विरोध नाही. तथापि, राज्यभर संचलने करण्यास विरोध आहे, असा युक्तीवाद राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच, राज्य सरकारच्या याचिकेवर मार्चमध्ये सुनावणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे संचलनांचा मार्ग आता मोकळा झाल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले.
Comments are closed.