विरोधकांच्या निषेधावर भाजपने पलटवार केला, म्हणाले- सुरक्षा देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे
हैदराबाद. भाजपच्या तेलंगणा युनिटचे प्रमुख एन. रामचंद्र राव यांनी विरोधी पक्षांच्या निषेधावर प्रतिक्रिया दिली आहे. राव म्हणाले की, कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि सुरक्षा पुरवणे ही सरकार आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे. IANS या वृत्तसंस्थेशी बोलताना एन. रामचंद्र राव म्हणाले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, सुरक्षा प्रदान करणे आणि सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेचे संरक्षण करणे हे सरकार आणि प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस विद्यार्थी संघाने (NSUI) सार्वजनिक शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे प्रशासनाला काही पावले उचलावी लागली. मात्र आता काँग्रेस पक्ष आणि आम आदमी पक्ष याला विरोध करत आहेत.
ते म्हणाले, “काँग्रेस पक्षाने लक्षात ठेवावे की त्यांच्या कार्यकाळात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती आणि विनाकारण लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. लहान विद्यार्थ्यांनाही डीआयआर (डिफेन्स ऑफ इंडिया) आणि 'मिसा' (मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी ॲक्ट) अंतर्गत तुरुंगात टाकण्यात आले होते. आज सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी प्रशासन पावले उचलत असताना हे लोक गोंधळ घालत आहेत. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने या मुद्द्यावरून एक पाऊल उचलले की मी विचार करू. दिल्ली पोलिसांना आंदोलन करण्याचा अधिकार नाही.
रामचंद्र राव यांनी हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्यावरही निशाणा साधला. राव म्हणाले, “असदुद्दीन ओवेसी यांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. मला वाटते की ते मतदार यादीतून अल्पसंख्याकांची नावे काढून टाकली जात असल्याची दिशाभूल करत आहेत. हा केवळ लोकांना भ्रमित करण्याचा प्रयत्न आहे. एकाही अल्पसंख्याक मतदाराचे नाव काढण्यात आलेले नाही.”
ते म्हणाले, “प्रत्येक भारतीय नागरिकाने मतदार व्हावे, हे सुनिश्चित करणे हे प्रत्येक राजकीय पक्षाचे कर्तव्य आहे. स्वतः या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी झालेले असदुद्दीन ओवेसी आता काँग्रेस पक्षाप्रमाणेच व्होटबँकेच्या राजकारणासाठी लोकांची दिशाभूल करत आहेत. मुस्लिमांची मते काढून घेतली जात असल्याचा दावा करत आहेत आणि याच आधारावर ते पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”
राव म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेवर (एसआयआर) यापूर्वीच अनेक स्पष्टीकरण दिले आहेत. यावर सविस्तर निर्णय आला आहे, पण तरीही असदुद्दीन ओवेसी या याचिका दाखल करून अल्पसंख्याक मतदारांमध्ये आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याच वेळी, काँग्रेस अल्पसंख्याकांमध्ये आपली व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी केवळ एसआयआर काढून टाकण्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे.
Comments are closed.