दिल्लीत बीएस-4 व्यावसायिक वाहनांच्या प्रवेशावर बंदी, बीएस-6 आणि या वाहनांना सूट देण्यात आली आहे
1 नोव्हेंबरपासून दिल्लीतील प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठी पावले उचलली जातील. बीएस-4 किंवा कमी उत्सर्जन मानक असलेल्या व्यावसायिक वाहनांना दिल्लीत प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात येईल. मात्र, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना या बंदीतून सूट देण्यात आली आहे. गुरुग्राम वाहतूक पोलिसांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. दिल्लीतील प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रयत्नांना बळ देण्याचा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
कोणत्या वाहनांना बंदी लागू होईल?
गुरुग्राम ट्रॅफिक पोलिसांनी जारी केलेल्या ॲडव्हायझरीनुसार, दिल्लीतील प्रवेशावरील ही बंदी हलक्या मालाची वाहने (LGV), मध्यम मालाची वाहने (MGV), अवजड मालाची वाहने (HGV), इतर ट्रक आणि बसेसवर लागू असेल. सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांव्यतिरिक्त, बीएस-4 उत्सर्जन मानकांसह डिझेल बस आणि ट्रक यांनाही सूट देण्यात आली आहे, असे ॲडव्हायझरीमध्ये म्हटले आहे. त्याच वेळी, ऑल इंडिया टुरिस्ट परमिट (AITP) अंतर्गत चालणाऱ्या वाहनांना आणि इतर सेवांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांनाही ही बंदी लागू होईल. मात्र, दिल्लीत नोंदणीकृत बसेसना या बंदीतून सूट देण्यात आली आहे.
वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक व्यापाऱ्यांना सल्ला दिला
गुरुग्राम वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक व्यापारी, चालक आणि बस चालकांना त्यांच्या वाहनांची उत्सर्जन मानके आणि नोंदणी माहिती तपासण्याचे आवाहन केले आहे. पोलिसांनी म्हटले आहे की, दिल्लीत प्रवेश करण्यापूर्वी विहित नियमांचे पालन करणे सुनिश्चित करा, जेणेकरून बंदीमुळे कोणतीही अडचण येणार नाही. ॲडव्हायझरीनुसार, वायू प्रदूषणावर नियंत्रण आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे उपाय लागू केले जात आहेत.
दिल्ली सरकारने जुलैमध्ये प्रदूषण नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.
हिवाळ्यात वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिल्ली सरकारने जुलैमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. याअंतर्गत 1 नोव्हेंबरपासून सरकारी आणि खासगी कार्यालयातील केवळ 50 टक्के कर्मचारी एकावेळी कार्यालयातून काम करतील, तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांना घरून काम करावे लागणार आहे.
याशिवाय 1 नोव्हेंबर ते 28 फेब्रुवारी या कालावधीत वाहनांच्या पार्किंग शुल्कात दुप्पट वाढ करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन (GRAP) अंतर्गत प्रदूषणात वाढ झाल्यामुळे संपूर्ण हिवाळ्यात लागू करण्यात येणाऱ्या विविध निर्बंधांची आपोआप अंमलबजावणी करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. या प्रणालीमुळे प्रत्येक वेळी स्वतंत्र आदेश काढण्याची गरज कमी होईल आणि प्रदूषणाची पातळी वाढल्यास संबंधित विभागांना प्रत्यक्ष कारवाई करणे शक्य होईल, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये हिवाळ्यात प्रदूषण वाढते
दिल्ली-एनसीआरमध्ये हिवाळ्यात वायू प्रदूषणाची पातळी लक्षणीयरीत्या वाढते, ज्यामुळे लोकांना श्वासोच्छवास आणि आरोग्याशी संबंधित इतर समस्यांना तोंड द्यावे लागते. दरवर्षी प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकारकडून अनेक पावले उचलली जातात, मात्र त्यांच्या परिणामांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
नवीन ईव्ही धोरण देखील लागू केले
राजधानीत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्ली सरकारने 1 जुलैपासून नवीन इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) धोरण 2.0 लागू केले आहे. या अंतर्गत नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर अनुदान आणि विविध सवलती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देऊन प्रदूषण कमी करण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
Comments are closed.