मुलांनाही इंटरनेट वापरण्याचा मूलभूत अधिकार; वयाच्या आधारावर संपूर्ण बंदीला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार – TMarathiNews

‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स विरुद्ध एस. हरिश’ या प्रकरणात न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. सोशल मीडियावरील बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री हटविणे आणि अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे, हा या प्रकरणाचा मुख्य विषय होता.

इंटरनेटचा वापर मूलभूत अधिकारांशी संबंधित

संविधानातील अनुच्छेद २१ नागरिकांच्या जीवनाचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार संरक्षित करतो, तर अनुच्छेद १९(१)(अ) अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची हमी देतो. आजच्या डिजिटल युगात माहिती मिळवणे, शिक्षण घेणे, विचार व्यक्त करणे आणि इतरांशी संपर्क साधणे यासाठी इंटरनेट महत्त्वाचे माध्यम बनले आहे. त्यामुळे इंटरनेटच्या वापराकडे या मूलभूत अधिकारांपासून वेगळे पाहता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यापूर्वीच्या विविध निकालांचाही न्यायालयाने संदर्भ दिला. २०२० मधील अनुराधा भसीन प्रकरणात इंटरनेटच्या माध्यमातून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा वापर करण्याच्या अधिकारावर भर देण्यात आला होता. २०२५ मधील प्रज्ञा प्रसून प्रकरणात डिजिटल सुविधांपर्यंत पोहोचण्याचा संबंध जीवनाच्या अधिकाराशी जोडण्यात आला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट वापरण्याच्या अधिकाराबाबत अधिक स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.

मुलांवर संपूर्ण बंदी घालणे योग्य उपाय नाही

इंटरनेटवर मुलांसाठी हानिकारक सामग्री, सायबर बुलिंग, ऑनलाइन लैंगिक शोषण आणि अनोळखी व्यक्तींकडून होणाऱ्या गैरवापराचे धोके असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. मात्र, मुलांना इंटरनेट वापरण्यास पूर्णपणे मनाई केल्याने हे धोके संपतीलच असे नाही. उलट, मुले कमी सुरक्षित आणि नियंत्रण नसलेल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मकडे वळण्याची शक्यता आहे.

तसेच, इंटरनेट वापरल्यामुळे शिक्षा होईल, अशी भीती मुलांच्या मनात निर्माण झाल्यास ऑनलाइन धमक्या किंवा शोषणाच्या घटनांची माहिती ते पालकांपासून लपवू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. वयाची पडताळणी करण्यासाठी प्रत्येक वापरकर्त्याची वैयक्तिक माहिती गोळा केल्यास गोपनीयतेचा भंग आणि अनावश्यक देखरेखीचा धोकाही वाढू शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.

बालसुरक्षेसाठी केंद्र सरकार आणि कंपन्यांना निर्देश

मुलांचा इंटरनेटवरील वावर अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विविध उपाययोजनांवर भर दिला आहे.

• मुलांसाठी सुरक्षित मोड : मुलांची खाती खासगी ठेवणे, अनोळखी प्रौढ व्यक्तींकडून येणारे संदेश आणि संपर्क मर्यादित करणे, तसेच त्यांना दाखवण्यात येणाऱ्या जाहिराती व सामग्रीवर नियंत्रण ठेवणे.

• पालकांची संमती आणि देखरेख : लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरासाठी पालकांची संमती, मार्गदर्शन आणि योग्य देखरेखीची व्यवस्था तयार करणे.

• आक्षेपार्ह सामग्री हटविणे : आधीच ओळखण्यात आलेली बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री तातडीने हटविणे. नवीन किंवा यापूर्वी न ओळखलेल्या अशा सामग्रीची तपासणी, ती हटविणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याची प्रक्रिया दोन तासांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

• राष्ट्रीय डेटाबेस : अशा सामग्रीची ओळख पटविण्यासाठी हॅश आणि URL यांचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करणे. त्यातील प्रत्येक नोंदीची किमान तीन प्रशिक्षित मानवी विश्लेषकांकडून पडताळणी करणे.

• तक्रार नोंदविण्याची सुविधा : संबंधित सामग्रीबाबत तक्रार करण्याचा पर्याय प्लॅटफॉर्मवर दोन टप्प्यांच्या आत उपलब्ध असावा. तक्रार मिळाल्याची पुष्टी २४ तासांच्या आत देणे आणि प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांकडून तिचे परीक्षण करणे.

• कंपन्यांची जबाबदारी : सोशल मीडिया कंपन्यांनी दर महिन्याला अनुपालन अहवाल प्रसिद्ध करणे आणि त्याचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्याची व्यवस्था ठेवणे.

• डिजिटल सुरक्षा शिक्षण : शाळांमध्ये वयानुसार लैंगिक शिक्षण आणि डिजिटल सुरक्षेचे शिक्षण देणे, तसेच शिक्षक व पालकांना प्रशिक्षण देणे आणि मदत क्रमांक प्रदर्शित करणे.

इंटरनेटवरील प्रत्येक बंदीला परवानगी मिळणार नाही, असेही नाही

या निकालाचा अर्थ इंटरनेटवरील कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लागू करता येणार नाहीत, असा होत नाही. मुलांना हानिकारक सामग्रीपासून दूर ठेवण्यासाठी विशिष्ट वेबसाइट्स किंवा सेवांवर लक्ष केंद्रित करून निर्बंध घालता येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, प्रौढांसाठी असलेल्या अश्लील वेबसाइट्सपर्यंत मुलांचा प्रवेश मर्यादित करण्यासाठी उपाययोजना करता येतील.

मात्र, संपूर्ण इंटरनेटवर बंदी घालणे आणि विशिष्ट हानिकारक सामग्रीवर नियंत्रण ठेवणे यामध्ये फरक आहे. इंटरनेटवर सरसकट बंदी घातल्यास मुलांच्या शिक्षणावर, माहिती मिळवण्याच्या संधींवर आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे निर्बंध घालताना त्यांचा उद्देश, आवश्यकता आणि परिणाम यांचा विचार करणे आवश्यक ठरेल.

प्रत्येकाला मोफत इंटरनेट देण्याचा आदेश नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ सरकारने प्रत्येक गावात, शाळेत किंवा घरात तातडीने मोफत इंटरनेट उपलब्ध करून द्यावे, असा नाही. इंटरनेट वापरण्याचा मूलभूत अधिकार मान्य करणे आणि प्रत्येक ठिकाणी इंटरनेट सुविधा पुरविण्याची सक्ती करणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.

विशेषतः दुर्गम भागांतील मुलांसाठी इंटरनेट हे शिक्षण आणि माहिती मिळविण्याचे महत्त्वाचे साधन ठरू शकते. विशेष गरजा असलेल्या मुलांनाही डिजिटल माध्यमांमुळे इतरांशी संपर्क साधणे शक्य होते. त्यामुळे इंटरनेटकडे केवळ मनोरंजनाचे साधन म्हणून न पाहता शिक्षण, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि समान संधींचे माध्यम म्हणून पाहण्याची गरज या निकालातून अधोरेखित झाली आहे.

१० डिसेंबरला पुढील सुनावणी

या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासह कायदा व न्याय मंत्रालयाला आवश्यक मार्गदर्शक सूचना आणि प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. गरज भासल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्याचाही विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारला १० डिसेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपूर्वी अनुपालन प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.

एकूणच, मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी इंटरनेटपासून त्यांना पूर्णपणे दूर ठेवण्याऐवजी सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करणे, हानिकारक सामग्रीवर नियंत्रण ठेवणे आणि सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करणे, हा या निर्णयाचा महत्त्वाचा संदेश आहे.