भारताने ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनला फटकारले: इस्लामिक सहकार्य संघटनेने भारताविरूद्ध पाकिस्तानच्या कट्टरपंथी अजेंडाचे समर्थन केले, परराष्ट्र मंत्रालयाने फटकारले

नवी दिल्ली. बगदाद येथे 17-18 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) च्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेत मंजूर झालेल्या भारतविरोधी ठराव आणि टिप्पणीवर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ओआयसीला फटकारले की, भारताबाबत केलेली विधाने दुर्भावनापूर्ण, पक्षपाती आणि खोटी आहेत, जी पाकिस्तान प्रायोजित आहेत. आम्ही निराश आहोत की OEC ने पुन्हा एकदा पाकिस्तानचा अतिरेकी अजेंडा पुढे नेण्यासाठी स्वतःचा वापर होऊ दिला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, आम्ही यापूर्वीही सांगितले आहे की, ओआयसीला भारताच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करण्याचा अधिकार नाही.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य आणि अविभाज्य भाग आहेत, असे एमईएने म्हटले आहे. राजकीय हेतूने प्रेरित प्रचार हे सत्य कधीही बदलू शकत नाहीत. कलम 370 रद्द केल्यापासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लक्षणीय आर्थिक वाढ झाली आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास, पर्यटन आणि कनेक्टिव्हिटीचा थेट फायदा येथील लोकांना झाला आहे. ही परिस्थिती PoJK (Pakistan Illegally Occuped Kashmir) पेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे, जिथे पाकिस्तानने सामान्य आंदोलकांवर हिंसा, दडपशाही आणि क्रूरता वापरली आहे. तेथे महिला आणि लहान मुलांसह अनेकांचा बळी गेला आहे. प्रसारमाध्यमांवर बंदी घालूनही मानवी हक्कांचे हे गंभीर उल्लंघन लपून राहू शकले नाही.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अतिशय स्पष्ट शब्दात सांगितले की, जम्मू-काश्मीरशी संबंधित दोनच मुद्दे आहेत ज्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. प्रथम, पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे आणि जबरदस्तीने ताब्यात घेतलेले क्षेत्र रिकामे करणे आणि दुसरे, सीमेपलीकडील दहशतवादाचे समर्थन करणे थांबवणे. 'इस्लामोफोबिया' (इस्लामची भीती किंवा द्वेष) या आरोपांसह ओआयसीच्या ठरावांमध्ये भारताविरुद्ध इतर बनावट आणि विरोधी विधाने, हा पाकिस्तानचा एक असाध्य प्रयत्न आहे. याद्वारे ते स्वत:च्या खराब रेकॉर्डवरून आंतरराष्ट्रीय लक्ष वळवू इच्छिते, ज्यामध्ये अल्पसंख्यांकांवरील अत्याचार, जातीय हिंसाचार, प्रशासनातील अपयश आणि राजकीय अस्थिरता यांचा समावेश आहे. ओआयसीने पाकिस्तानद्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या पूर्णपणे दुर्भावनापूर्ण प्रचार आणि कथनाचे वारंवार समर्थन केल्याने संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर आणि अखंडतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. आम्हाला आशा आहे की त्याचे सदस्य अधिक चांगली पावले उचलतील आणि या संस्थेत सुधारणा घडवून आणतील.