जगाची वाटचाल रोजगार संकटाकडे… जागतिक बँकेचे अध्यक्ष म्हणाले- 10 वर्षांत 80 कोटी तरुण बेरोजगार होतील

बँकॉक. जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी भविष्यातील रोजगार संकटाबाबत धक्कादायक इशारा दिला आहे. येत्या 10-15 वर्षांत जगभरातील सुमारे 120 कोटी कुशल तरुण नोकरीच्या बाजारपेठेत उतरतील, परंतु केवळ 40 कोटींनाच रोजगार मिळू शकेल, असा अंदाज बंगा यांनी व्यक्त केला आहे.

बँकॉकमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँक गटाच्या वार्षिक बैठकीच्या पूर्ण सत्राला संबोधित करताना, बंगा म्हणाले की, आगामी काळात सुमारे 80 कोटी तरुणांना बेरोजगारीच्या मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. विकसनशील देशांना सध्या दुहेरी फटका बसत आहे, असा इशारा जागतिक बँकेच्या अध्यक्षांनी दिला. एकीकडे परदेशी कर्जाचा बोजा त्यांच्यावर सातत्याने वाढत आहे, तर दुसरीकडे विकासकामांसाठी मिळणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय मदतीतही मोठी कपात झाली आहे. यासोबतच जगभरात सुरू असलेल्या युद्ध आणि तणावामुळे जागतिक विकासावरही परिणाम होत आहे. विकास योजना आणि रोजगार निर्मितीसाठी सरकारकडे बजेटची प्रचंड कमतरता आहे. बंगा यांनी जागतिक नेत्यांना आणि धोरणकर्त्यांना भविष्याचा विचार करून त्यांच्या आर्थिक धोरणांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे.


  • भारतीय उपखंडातील तरुणांवर दुहेरी प्रभाव

    भारतीय उपखंड (भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ) हा जगातील सर्वात तरुण प्रदेशांपैकी एक आहे, एकट्या भारतात दरवर्षी अंदाजे 12 दशलक्ष (12 दशलक्ष) तरुण श्रमिक बाजारात प्रवेश करतात. धोरणांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून, तरुणांवर दुहेरी परिणाम होऊ शकतात. जागतिक बँकेच्या मॉडेलनुसार खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ झाल्यास दर्जेदार नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होतील. यामुळे तरुणांना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि उत्तम राहणीमान मिळेल.

    विकसित देशांची लोकसंख्या वृद्ध होत असताना, भारतीय उपखंडातील तरुणांना कौशल्याच्या बाबतीत अपग्रेड केले तर ते जागतिक रोजगार बाजारपेठेच्या गरजा पूर्ण करू शकतील. जागतिक बँकेच्या कार्यक्रमांमध्ये (भारतातील ITI चे आधुनिकीकरण) कमीत कमी 25% ते 30% महिलांचा सहभाग सुनिश्चित केला जात आहे, ज्यामुळे तरुण महिलांना उच्च पगाराच्या नोकऱ्यांमध्ये जाण्याची संधी मिळेल.

    सार्वजनिक वित्त, खाजगी गुंतवणुकीचे सुचवलेले मॉडेल

    या संकटाचा सामना करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अध्यक्षांनी सार्वजनिक वित्त, खाजगी गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि परोपकार यांचा मेळ घालून नवीन विकास मॉडेल सुचवले आहे. जागतिक बँकेच्या मते, 90% नोकऱ्या खाजगी क्षेत्रातून येतात. त्यामुळे सरकारने व्यवसायासाठी अनुकूल नियामक सुधारणा आणल्या पाहिजेत आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सहज कर्ज उपलब्ध करून द्यावे जेणेकरून ते मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करू शकतील.

    जागतिक बँकेने पाच प्रमुख क्षेत्रे ओळखली आहेत जी सर्वाधिक रोजगार देऊ शकतात. यामध्ये पायाभूत सुविधा, मूल्यवर्धित उत्पादन, तंत्रज्ञानावर आधारित शेती, आरोग्यसेवा आणि पर्यटन यांचा समावेश आहे. जागतिक बँकेने पारंपरिक शिक्षणाऐवजी डिजिटल तंत्रज्ञान, एआय आणि उद्योगांच्या बदलत्या मागण्यांनुसार तरुणांना प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला आहे. हे दक्षिण आशियाई कर्मचाऱ्यांसाठी पर्यावरणास अनुकूल किंवा 'ग्रीन जॉब्स'साठी विद्यमान कौशल्ये सुधारण्याची किंवा त्यांच्याशी जुळवून घेण्याच्या गरजेवर देखील भर देते.

    रोजगारातील दरी कमी न केल्यास नकारात्मक परिणाम

    दक्षिण आशियातील तरुणांमध्ये रोजगाराअभावी असंतोष यापूर्वीच दिसून आला आहे. ही 80 कोटी जागतिक रोजगार दरी कमी करण्यात अपयश आल्यास उपखंडात सामाजिक अस्थिरता आणि निषेध वाढू शकतात. स्थानिक पातळीवर सन्माननीय नोकऱ्या उपलब्ध न झाल्यास, तरुणांमध्ये परदेशात स्थलांतर करण्याचा दबाव (बेकायदेशीर स्थलांतरासह) लक्षणीय वाढेल. तसेच, पदवी असूनही, योग्य कौशल्ये नसल्यामुळे, तरुण 'बेरोजगार' किंवा 'कमी नोकरदार' (त्यांच्या पात्रतेपेक्षा कमी स्तरावर काम करणारे) राहतील, ज्यामुळे गरिबीचे दुष्टचक्र कायम राहील.

    Comments are closed.