काँग्रेसने रिजिजूंच्या सीमांकन पत्रावर प्रश्न उपस्थित केला, बैठकीची मागणी

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सीमांकनाच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रावर काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

पक्षाने म्हटले आहे की, रिजिजू यांनी त्यांच्या उत्तरात या वर्षी मार्चमध्ये काही राजकीय पक्षांसोबत गृहमंत्र्यांच्या परिसीमनावर झालेल्या चर्चेचा उल्लेख केला, परंतु त्या चर्चेत दिलेल्या आश्वासनांचा उल्लेख केला नाही, ज्यांचा 16 एप्रिल रोजी मांडण्यात आलेल्या घटना दुरुस्ती विधेयकात समावेश नव्हता.

काँग्रेसचे सरचिटणीस (संपर्क) जयराम रमेश यांनी मंगळवारी एका एक्सपोस्टमध्ये सरकारला तीन प्रश्न विचारले. सरकारकडे सीमांकनाबाबत कोणताही नवीन आणि ठोस प्रस्ताव आहे का, ज्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाशी चर्चा झाली आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.

सरकार सीमांकनाबाबत सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे, सर्व पक्षांसमोर पारदर्शक पद्धतीने नवीन प्रस्ताव ठेवण्याचे आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास का टाळत आहे, असा सवालही त्यांनी केला.

रमेश म्हणाले की 17 एप्रिल रोजी लोकसभेत या विधेयकाचा पराभव झाला आणि रिजिजू यांनी संसदेत चर्चेसाठी आपल्या पत्रात उल्लेख केलेल्या बहुतेक राजकीय पक्षांनीही विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले होते.

ते म्हणाले की, खर्गे यांनी सहा वेळा लेखी सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. यापैकी चार पत्रे पंतप्रधान मोदींना तर दोन पत्रे किरेन रिजिजू यांना लिहिली होती.

पराभूत विधेयक लोकसभेत आणून ते पुन्हा मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करायचे आहेत का, असा तिसरा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. असा प्रयत्नही यशस्वी होणार नाही.

उल्लेखनीय आहे की, खरगे यांनी 16 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून सीमांकनाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकावर विचार करण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी केली होती.

याला प्रत्युत्तर म्हणून रिजिजू यांनी 19 ऑक्टोबरला पत्र लिहून सरकारने या मुद्द्यावर काँग्रेससह विविध राजकीय पक्षांकडून संवाद आणि सहकार्य मिळविण्याचे प्रयत्न केले होते. रिजिजू यांनी या विधेयकावर काँग्रेसला रचनात्मक सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.