शासकीय जमिनीवरील घर, गाळा तारण ठेवण्याला कायदेशीर मंजुरी; निवासी कर्जावर 0.25 टक्के, औद्योगिक कर्जासाठी 0.50 टक्के शुल्क

भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या शासकीय आणि नझूल जमिनीवरील घरे, सदनिका व गाळे बँकांकडे तारण ठेवून कर्ज घेण्यासाठी राज्य सरकारने तारण शुल्क आकारणीचे सुधारित धोरण निश्चित केले आहे. निवासी, शैक्षणिक, वैद्यकीय, सामाजिक आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी 0.25 टक्के, तर औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोजनांसाठी 0.50 टक्के तारण शुल्क आकारण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी परवानगी न घेता केलेले तारण व्यवहार नियमित करण्यासाठी दुप्पट शुल्क आकारण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

शासकीय जमिनीवरील तारण शुल्क आकारणीच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. मे. बिल्ट ग्राफिक्स पेपर प्रॉडक्ट लिमिटेड विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात 29 ऑगस्ट 2022 रोजी न्यायालयाने स्पष्ट वैधानिक तरतूद नसल्याच्या कारणावरून 27 फेब्रुवारी 2009 चा शासन निर्णय आणि त्याअंतर्गत तारण शुल्क आकारणीचे आदेश रद्द केले होते. यानंतर 31 डिसेंबर 2025 रोजी राज्यपालांची संमती मिळालेल्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण) अधिनियम, 2025 द्वारे तारण शुल्क आकारणीला वैधानिक संरक्षण देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शासकीय जमिनीवरील मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेला कायदेशीर मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयानुसार भोगवटादार वर्ग दोनसह इतर जमिनीवरील सदनिका, गाळा अथवा संबंधित मालमत्ता वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवून कर्ज घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहणार आहे.

विनापरवानगी तारण व्यवहारनियमित करता येणार

सक्षम प्राधिकाऱयाची पूर्वपरवानगी न घेता शासकीय किंवा नझूल जमिनीवरील सदनिका अथवा गाळा तारण ठेवला असल्यास संबंधित व्यवहार नियमित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी निर्धारित तारण शुल्काच्या दुप्पट शुल्काचा भरणा करावा लागेल. जिल्हाधिकाऱयांना अशा व्यवहारांना नियमानुकूल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तारण ठेवलेल्या मालमत्तेवरील कर्जाची परतफेड न झाल्यास आणि वित्तीय संस्थेला कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विकावी लागल्यास विक्रीपूर्वी जिल्हाधिकाऱयांची परवानगी घेणे अनिवार्य केले आहे.