मंत्र्यांचे ओएसडी, पीएस-पीएंच्या संख्येत वाढ; मंत्रालयाबाहेर काढलेले अधिकारी पुन्हा परतणार, मंत्र्यांच्या वाढत्या दबावामुळे निर्णय बदलला

मंत्री कार्यालयातील उसनवारी आणि मौखिक तत्त्वावरील नियमबाह्य नियुक्त्या रद्द करत या सर्वांना मंत्रालयाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. मंत्र्यांमधली नाराजी दूर करण्यासाठी मंत्री कार्यालयातील पीए, पीएस आणि ओएसडींची संख्या वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे याआधीच्या आदेशाने कार्यमुक्त झालेले अधिकारी-कर्मचाऱयांना मंत्रालयाचे दरवाजे पुन्हा खुले झाले आहेत.

मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव कार्यालयाची मान्यता नसताना मंत्री कार्यालयात नियमबाह्यपणे नियुक्तीच्या आधारे काम करणाऱया 625 अधिकारी-कर्मचाऱयांना अलीकडेच कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. कारवाई झालेल्यांमध्ये काही मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांसह विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सहाय्यकांचा समावेश आहे.

मंत्री कार्यालयात तोंडी आदेशाने नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱयांना 10 सप्टेंबर 2026 पूर्वी मूळ विभागात पाठवण्याचे आदेश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी शासन परिपत्रकाद्वारे दिले होते. बहुसंख्य मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मंत्री स्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध तयार करण्याची आणि त्यात प्रतिनियुक्तीच्या पदांच्या संख्येत वाढ करण्याची मागणी होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मागणी मान्य केली आहे

याआधी 14 जानेवारी 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी 164, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी 72 तर मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयासाठी अनुक्रमे 16 आणि 14 पदे मंजूर करण्यात आली होती. नव्या आदेशानुसार मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी 41, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी प्रत्येकी 18 तर मंत्री आणि राज्यमंत्री कार्यालयांसाठी प्रत्येकी चार अतिरिक्त पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रतिनियुक्तीनेच पदे भरणार

या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी 205, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी 90, मंत्री कार्यालयासाठी 20 तर राज्यमंत्री कार्यलयासाठी 18 पदे उपलब्ध होतील. ही अतिरिक्त पदे मंत्रिमंडळाच्या कालावधीपर्यंत असतील. मंत्री आस्थापनेवर कोणतेही अतिरिक्त मनुष्यबळ उसनवार किंवा तोंडी आदेशाने घेता येणार नाही. ही सर्व पदे प्रतिनियुक्तीनेच भरावी लागणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे.