अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी भारतातील सीजेपी निषेध आणि मानवी हक्कांशी संबंधित मुद्द्यांवर सांगितले की ही भारताची अंतर्गत बाब आहे. सहा अमेरिकन खासदारांनी त्यांना हा मुद्दा भारत सरकारसमोर मांडण्याचे आवाहन केले होते.
. डेस्क– अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी भारतातील CJP निषेधादरम्यान पोलिस कारवाई आणि मानवी हक्कांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ही भारताची अंतर्गत बाब असून अमेरिका त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे ते म्हणाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या काही विशेष प्रतिनिधींनीही या विषयावर चिंता व्यक्त केली होती.
संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ञांनी निदर्शनांदरम्यान कथित बळाचा वापर, अटके आणि निर्बंधांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याच वेळी, सहा अमेरिकन खासदारांनी रुबिओ यांना भारत सरकारशी चर्चेत मानवी हक्कांचा मुद्दा उपस्थित करण्याचे आवाहन केले होते. या खासदारांमध्ये प्रमिला जयपाल, इल्हान ओमर, जिम मॅकगव्हर्न, रशिदा तलेब, एलेनॉर होम्स नॉर्टन आणि जीझस गार्सिया यांचा समावेश आहे.
राजकीय दबाव आणण्यासाठी किंवा निवडक देशांना लक्ष्य करण्यासाठी मानवी हक्कांचा वापर करू नये, असे म्हणत भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांच्या टिप्पणीवर आक्षेप घेतला. भारताने म्हटले आहे की अशा प्रकरणांवर चर्चा वस्तुस्थितीवर आधारित असावी.
मार्को रुबिओ 20 ऑक्टोबर रोजी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर मुंबईत पोहोचला. यादरम्यान त्यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, ऊर्जा सहकार्य आणि सुरक्षा यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
भारत-अमेरिका व्यापार करारावर रुबिओ म्हणाले की सुमारे 99 टक्के काम पूर्ण झाले आहे आणि काही मुद्द्यांवर सहमती होणे बाकी आहे. अमेरिकेचे टॅरिफ आणि व्हिसा धोरणे भारताला लक्ष्य करत नाहीत, असेही ते म्हणाले.
Comments are closed.