बिनबुडाचे आरोप आणि कमी आकडेवारीच्या आधारे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याच्या संयुक्त राष्ट्रसंघात सुरू असलेल्या प्रयत्नांना भारताने कडाडून विरोध केला आहे. राजकीय दबाव आणण्यासाठी किंवा काही देशांना लक्ष्य करण्यासाठी मानवी हक्कांचा वापर करू नये, असे भारताने स्पष्ट केले आहे.
मंगळवारी (20 ऑक्टोबर) संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या तिसऱ्या समितीमध्ये हरवलेल्या व्यक्तींवरील कार्यगटाच्या चर्चेदरम्यान भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील अवर सचिव बरखा तामरकर यांनी देशाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की भारत बिनबुडाचे आरोप, अपूर्ण डेटा किंवा भारताविषयी विशिष्ट निरीक्षणे नसलेल्या अहवालांच्या आधारे देशाची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध करतो.
मानवाधिकाराच्या मुद्द्यांवर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेशी संपर्क साधण्यास भारत तयार आहे. मात्र, हे संभाषण परस्पर सल्लामसलत, सहकार्य, पारदर्शकता आणि भेदभाव न करण्याच्या तत्त्वांवर आधारित असावे, असे ताम्राकर यांनी स्पष्ट केले. अहवालात दिलेली माहिती त्याच्या योग्य संदर्भात समजून घेतली पाहिजे आणि मानवी विधानांना अंतिम निकाल म्हणून घेऊ नये, असेही ते म्हणाले. ते म्हणाले की, भारत विशिष्ट आणि योग्य कागदपत्रांसह योग्य प्रक्रियेद्वारे प्रकरणांवर स्पष्टीकरण देण्यास तयार आहे.
दिल्लीतील तरुणांच्या निदर्शनांदरम्यान पोलिसांच्या कारवाईवर आंतरराष्ट्रीय टीकेदरम्यान भारताची भूमिका समोर आली आहे. 20 हून अधिक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तज्ञांनी निषेध दरम्यान कथित पोलिस कारवाईबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कथित मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये न्याय मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. भारत मानवी हक्कांचे संरक्षण, पारदर्शकता आणि कायद्याचे राज्य मानतो; तथापि, भारताने आंतरराष्ट्रीय अहवालांमध्ये केलेल्या दाव्याची पडताळणी करून संदर्भ लक्षात घेतले पाहिजे यावर भर दिला आहे.
हेही वाचा-
उत्तर प्रदेशात माफिया राजवट संपली, कायद्याचे राज्य
Comments are closed.