जलजीवन मिशनअंतर्गत योजना कार्यान्वित, पाणीटंचाईचे कृती आराखडे 25 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करा; पाणीपुरवठा विभागाचे प्रशासनाला आदेश

कोकण, नागपूर आणि अमरावती विभागांतील संभाव्य पाणीटंचाईच्या सर्व टप्प्यांचे वस्तुनिष्ठ तसेच गावनिहाय कृती आराखडे येत्या 25 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावेत. याशिवाय जलजीवन मिशनअंतर्गत 75 ते 99 टक्के प्रगती झालेल्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण करून कार्यान्वित कराव्यात, असे निर्देश पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाने दिले आहेत.

सह्याद्री अतिथीगृहावर नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांतील पाणीपुरवठा योजना, भूजल पातळी आणि संभाव्य पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. सध्या या विभागांत गंभीर पाणीटंचाई नसली तरी आगामी महिन्यांतील संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने आतापासूनच सज्ज राहावे. अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सरपंच आणि ग्रामपंचायतींशी चर्चा करून तसेच प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे कृती आराखडे तयार करण्याच्या सूचना विभागाने दिल्या आहेत.

जलजीवन मिशनअंतर्गत अंतिम टप्प्यात असलेल्या योजनांची पाइपलाइन, पंप, वीजजोडणी, रोहित्र आदींची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत. 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रगती झालेल्या योजनांची पॅकेजविषयक माहिती पूर्ण करून प्रमाणित करावी. संभाव्य टँकरग्रस्त गावांसाठी जलस्रोत बळकटीकरणाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करावा. जिल्हा नियोजन समितीच्या दोन टक्के निधीच्या तरतुदीतून स्रोत बळकटीकरणाची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत. विहीर पुनर्भरण, शेततळी, सिमेंट बंधारे, सिमेंट प्लग, सलग समतल चर आणि जुन्या बंधाऱयांच्या दुरुस्तीची कामे करावीत. आवश्यक कामांसाठी जिल्हा नियोजन, खनिज आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतूनही नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

टँकर हा पाणीपुरवठय़ाचा अंतिम पर्याय

पाणीटंचाई निवारणासाठी टँकरचा वापर हा अंतिम पर्याय असावा. त्यापूर्वी उपलब्ध विहिरींची स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण, स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पाणीपुरवठय़ाचे योग्य नियोजन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.