युरोपमध्ये तरुणाई उकळली: फ्रान्सपासून इटली आणि ब्रुसेल्सपर्यंत आंदोलकांची पोलिसांशी चकमक

नवी दिल्ली. युरोपातील अनेक देशांमध्ये तरुण, विद्यार्थी, कामगार संघटना आणि नागरिकांच्या आंदोलनांची तीव्रता वाढली आहे. शनिवारी फ्रान्स, इटली, अल्बेनिया आणि बेल्जियममध्ये निदर्शने करताना अनेक ठिकाणी पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये चकमक झाली. काही फ्रेंच शहरांमध्ये पोलिसांनी अश्रुधुराचा आणि पाण्याच्या तोफांचा वापर केला, तर अल्बेनियाची राजधानी तिरानामध्ये निदर्शकांनी सरकारी इमारतींना लक्ष्य केले. दुसरीकडे पेन्शन आणि परवडणाऱ्या घरांच्या मुद्द्यांवर स्पेन आणि पोर्तुगालमध्ये मोर्चे काढण्यात आले.

या निदर्शनांमध्ये तरुणांच्या नाराजीसोबतच वाढती महागाई, राहणीमानाचा खर्च, शिक्षण व्यवस्था, बेरोजगारी आणि सरकारी धोरणांबाबतचा असंतोषही समोर आला. अनेक ठिकाणी निदर्शने शांततेत पार पडली, तर काही शहरांमध्ये हिंसाचार आणि तोडफोडीच्या घटना घडल्या.

फ्रान्समध्ये लाखो लोक रस्त्यावर उतरले

फ्रान्सच्या गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशभरातील निदर्शनांमध्ये सुमारे 4.1 लाख लोकांनी भाग घेतला. त्याच वेळी, जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर (सीजीटी) युनियनने आंदोलकांची संख्या सुमारे आठ लाख ठेवली. अशा प्रकारे सरकारी आकडे आणि युनियनचे दावे यात मोठी तफावत होती.

फ्रान्सचे गृहमंत्री लॉरेंट नुनेझ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निदर्शनांदरम्यान 135 लोकांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्याकडून विविध प्रकारची शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी देशभरात सुमारे 70 हजार पोलिस तैनात करण्यात आले होते. पाळत ठेवण्यासाठी हेलिकॉप्टर, चिलखती वाहने आणि जल तोफही तैनात करण्यात आल्या होत्या.

राजधानी पॅरिससह अनेक शहरांमध्ये दिवसभर निदर्शने तुलनेने शांततेत राहिली, परंतु संध्याकाळी काही ठिकाणी हिंसाचार उसळला. मात्र, गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत परिस्थिती कमी असल्याचे सांगण्यात आले.

लियोन आणि नॅन्टेसमध्ये आंदोलकांची पोलिसांशी चकमक

फ्रान्सच्या दक्षिण-पूर्वेकडील ल्योन शहरात निदर्शनांवर बंदी असूनही, सुमारे 150 लोकांनी शहराच्या मध्यभागी रस्ता रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना हटवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला.

पश्चिमेकडील नॅनटेस शहरातील हजारो आंदोलकांनी पोलिसांचा घेरा तोडून शहराच्या मध्यभागी प्रवेश केला. यानंतर पोलिसांनी अश्रुधुराचा आणि पाण्याच्या तोफांचा वापर केला. जमावातील काही लोकांनी पोलिसांवर दगडफेक आणि फटाके फेकले.

इतर शहरांमध्येही निदर्शने झाली. तोंड झाकून आंदोलन करण्यास बंदी असतानाही काही ठिकाणी मास्क घातलेले लोक उपद्रव करताना दिसले.

ऑर्लिन्समध्ये मरीन ले पेनच्या पक्षाविरुद्ध मार्च

फ्रान्सच्या ऑर्लिन्स शहरात उजव्या विचारसरणीच्या राष्ट्रीय रॅली पक्षाच्या परिषदेच्या निषेधार्थ हजारो लोकांनी मोर्चा काढला. आंदोलकांनी राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि राष्ट्रीय रॅलीच्या नेत्या मरीन ले पेन यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 11 हजार लोक निदर्शनात सहभागी झाले होते, तर आयोजकांनी ही संख्या 26 हजार ठेवली. कामगार संघटना, डावे पक्ष आणि विद्यार्थी संघटनांसह सुमारे ५० संघटनांनी या मोर्चाची हाक दिली होती. आंदोलकांनी पक्षाच्या स्थलांतरित विरोधी धोरणांचा निषेध केला.

मिलानमध्ये लक्झरी स्टोअर्स बंद, रोममध्ये सुरक्षा वाढली

इटलीमध्ये पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या सरकारच्या विरोधात रोम आणि मिलानसह अनेक शहरांमध्ये तरुण आणि विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली. गेल्या आठवड्यात झालेल्या हिंसाचार आणि लुटमारीच्या घटना पाहता सरकारने सुरक्षा व्यवस्था कडक केली होती.

मिलानमध्ये सुमारे 500 सैनिक तैनात करण्यात आले होते. शहरातील ओमेगा, टिफनी आणि गुच्ची या लक्झरी ब्रँडच्या अनेक दुकानांनी त्यांच्या समोरच्या खिडक्या बंद केल्या. ऍपल स्टोअर देखील बंद राहिले. परिस्थिती सामान्य झाल्यावर इतर काही दुकाने उघडली, पण मोठ्या ब्रँडची अनेक दुकाने बंद दिसली.

गेल्या आठवड्यात निदर्शनांदरम्यान, ड्युओमो चौकातून जाणाऱ्या रस्त्यावर दुकानांची तोडफोड करण्यात आली. यानंतर व्यावसायिकांनी यावेळी जास्त खबरदारी घेतली.

रोममधील अधिकाऱ्यांनी लक्झरी शॉपिंग रस्त्यावर आणि प्रमुख ठिकाणांवर सुरक्षा वाढवली. सर्कस मॅक्सिमस आणि पियाझा डेल पोपोलोच्या आसपास पाळत ठेवली होती. काही आंदोलकांनी जबरदस्तीने कोलोझियममध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांना बाहेर काढले.

त्याच वेळी, शेकडो विद्यार्थ्यांनी शांततेने निदर्शने केली आणि सांगितले की त्यांचा उद्देश हिंसाचार किंवा तोडफोड करणे नाही. अतिउजव्या विद्यार्थी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रिकार्डो पोन्झिओ यांनीही हिंसाचाराच्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली, बहुतेक तरुणांना शिक्षण घ्यायचे आहे आणि ते शहरातील अशांततेच्या बाजूने नाहीत.

रोममध्ये एक वेगळा युद्धविरोधी मोर्चाही निघाला. दरम्यान, काही आंदोलकांनी पंतप्रधान मेलोनी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

अल्बेनियामध्ये कृषी मंत्रालयाच्या गेटला आग लागली.

अल्बेनियाची राजधानी तिराना येथे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि शिक्षण व्यवस्थेविरोधात विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागले. आंदोलकांनी कृषी मंत्रालयाच्या गेटला आग लावली. काही ठिकाणी सरकारी इमारती आणि बँकांना लक्ष्य करून दुकानांच्या खिडक्यांच्या काचा फोडल्या.

आंदोलकांनी रस्त्यावरून दगड उखडून पोलिसांवर दगडफेक केली. प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांनी अश्रुधुराचा आणि पाण्याच्या तोफांचा वापर केला. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शनिवारी सुमारे 2,500 पोलिस रस्त्यावर गस्त घालत होते.

कमी शिक्षण शुल्क, शिक्षणात अधिक सरकारी गुंतवणूक आणि शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार संपवण्याची मागणी विद्यार्थी करत आहेत. आंदोलनात सहभागी काही लोक समाजवादी पंतप्रधान एडी रामा यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी करत आहेत.

रामा म्हणाले की त्यांचे सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद देत आहे आणि मला त्यांच्याशी बोलायचे आहे. मात्र, हिंसक कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्यांना शिक्षा भोगावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

ब्रसेल्समध्ये पोलिसांनी मिरपूड स्प्रेचा वापर केला

बेल्जियमची राजधानी ब्रुसेल्समध्ये सरकारविरोधी निदर्शनादरम्यान पोलिस आणि निदर्शकांमध्ये संघर्ष झाला. जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि मिरपूड स्प्रेचा वापर केला.

आंदोलकांनी शिक्षण व्यवस्थेत चांगल्या सुविधा आणि परिस्थितीची मागणी केली होती. काही लोकांनी स्कूटर आणि सायकलींच्या ढिगाऱ्यावर रस्त्यावरील फलक व इतर वस्तू फेकून त्या पेटविण्याचा प्रयत्न केला.

स्पेनमधील पेन्शन आणि पोर्तुगालमधील घरांचा मुद्दा

सार्वजनिक पेन्शन प्रणालीत कोणतेही बदल करू नयेत या मागणीसाठी हजारो सेवानिवृत्त आणि इतर नागरिकांनी स्पॅनिश राजधानी माद्रिदमध्ये शांततापूर्ण मोर्चा काढला.

मारिया जोस बेनिटो, 68, म्हणाली की तिला पेन्शनच्या खाजगीकरणाची भीती वाटते. देशातील राजकीय पक्षांमध्ये सार्वजनिक पेन्शन व्यवस्थेबाबत वाद सुरू असतानाच हे आंदोलन झाले. पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ यांच्या सोशलिस्ट पार्टीने सार्वजनिक पेन्शनचे खाजगीकरण करण्याच्या रूढीवादी लोकप्रिय पक्षाच्या प्रस्तावावर टीका केली.

परवडणाऱ्या घरांच्या मागणीसाठी पोर्तुगालची राजधानी लिस्बनमध्येही लोकांनी मोर्चा काढला. निदर्शकांनी पंतप्रधान लुईस मॉन्टेनेग्रो यांच्या सरकारच्या प्रस्तावित उपायांचा निषेध केला, ज्यात वार्षिक भाडे वाढीची मर्यादा शिथिल करणे आणि भाडे न देणाऱ्या भाडेकरूंना बाहेर काढणे सोपे करणे समाविष्ट आहे.

सरकारने या उपायांचा बचाव केला, असे म्हटले की ते जमीनमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील आत्मविश्वास वाढवणे आणि भाडे बाजाराला उत्तेजन देणे हे होते. मात्र, या बदलांमुळे भाडेकरूंची स्थिती कमकुवत होऊ शकते, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

31 ऑक्टोबरला जर्मनीत निदर्शने करण्याचे आवाहन

युरोपमधील निषेधांची मालिका यापुढेही सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. जर्मनीतील जन जी रीगेल्ट या युवा संघटनेने 31 ऑक्टोबर रोजी देशव्यापी निदर्शने करण्याचे आवाहन केले आहे.

सध्याच्या आर्थिक धोरणांमुळे त्यांचा रोजगार आणि भविष्यातील संधी मर्यादित होत आहेत, तर जीवनमानाचा खर्च सातत्याने वाढत असल्याचे तरुणांचे म्हणणे आहे. जर्मनीशिवाय फ्रान्स, स्पेन, ब्रिटन आणि इटलीमध्ये आणखी आंदोलने आणि संपाची तयारी सुरू असल्याची चर्चा आहे.

युरोपातील विविध देशांतील चळवळींचे मुद्दे सारखे नाहीत. कुठे शिक्षण आणि बेरोजगारीबाबत तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत, तर कुठे पेन्शन, घर आणि सरकारी धोरणांबाबत आंदोलने होत आहेत. काही ठिकाणी हिंसक आंदोलने झाल्याने कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे प्रशासनासमोरील आव्हान वाढले आहे.