सॉफ्टवेअरबाबत माहिती देण्यास निवडणूक आयोगाचा नकार

‘आरटीआय’ उत्तरातून खुलासा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

एसआयआर म्हणजेच मतदारांच्या विशेष सखोल पडताळणीदरम्यान मतदार यादीतील चुका ओळखण्यासाठी वापरलेल्या सॉफ्टवेअरबद्दल माहिती देण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला आहे. ही माहिती व्यापार रहस्य आणि बौद्धिक संपदा असून आरटीआय कायद्यानुसार ती सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाही, असे आयोगाने आपल्या आरटीआय उत्तरात म्हटले आहे. मतदार यादीतील चुका ओळखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) किंवा मशीन लर्निंगचा वापर केला गेला होता की नाही, हे देखील आयोगाने स्पष्ट केलेले नाही.

निवडणूक आयोगाने नाव आणि आवृत्ती उघड करण्यास नकार दिला. आरटीआय कायद्याच्या कलम 8(1)(डी) अंतर्गत व्यापार रहस्याचा हवाला देत, आयोगाने एसआयआरसाठी नवीन सॉफ्टवेअर विकसित केले गेले नाही किंवा खरेदी केले गेले नाही, असे म्हटले आहे. तसेच मतदारयादी पडताळणीमध्ये एआय, मशीन लर्निंग किंवा प्रेडिक्टिव्ह अॅनालिटिक्सचा वापर करण्यात आला होता की नाही, हेसुद्धा आयोगाने स्पष्ट केले निवडणूक आयोगाने माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 8(1)(जी) चा संदर्भ दिला. तसेच, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950 च्या कलम 13बी(1) आणि 13बी(2) नुसार, संबंधित विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) मतदारयादी तयार करण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी जबाबदार आहेत, असेही आयोगाने सांगितले.

काँग्रेसचा आरोप

काँग्रेसने निवडणूक आयोगावर ईसीआय-एनईटी सॉफ्टवेअरशी संबंधित माहिती लपवल्याचा आरोप केला आहे. हे सॉफ्टवेअर टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने (टीसीएस) विकसित केले असल्याने आयोगाने स्वत:च ही माहिती सार्वजनिक का केली नाही? अशी विचारणा जयराम रमेश यांनी केली आहे. त्यांनी एसआयआर आणि मतदार यादी सुधारणांदरम्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आणि संबंधित सुरक्षा उपायांच्या वापरावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.