यूपीमधील शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार ५ लाखांपर्यंत उपचार सुविधा, योगी सरकारने केली योजना

UP बातम्या: उत्तर प्रदेशातील करोडो गरजू कुटुंबांसाठी एक मोठी आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. राज्यातील गरिबांना आत्तापर्यंत मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देणाऱ्या सरकारनेही त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. राज्य सरकारच्या या नव्या उपक्रमांतर्गत आता शिधापत्रिकाधारकांना त्यांच्या कोट्यातून धान्य तर मिळणार आहेच, शिवाय त्यांना ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधाही दिली जाणार आहे. राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारकांना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षेत आणण्याची सरकारची योजना आहे. या महत्त्वपूर्ण पाऊलामुळे राज्यातील कोट्यवधी सर्वसामान्य नागरिकांची गंभीर आजारांदरम्यान महागड्या रुग्णालयांच्या अवाढव्य खर्चातून कायमची मुक्तता होणार आहे.

गरिबांना आर्थिक संकटातून वाचवणे हा मुख्य उद्देश आहे

आरोग्य सेवेची किंमत सतत वाढत आहे आणि कोणत्याही सामान्य कुटुंबात गंभीर आजार झाल्यास त्यांची संपूर्ण बचत नष्ट होते. ही नवीन प्रणाली आणण्यामागे सरकारचा सर्वात मोठा उद्देश हा आहे की, राज्यातील गरीब आणि मर्यादित उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना आजारांवर उपचार करताना कर्ज घ्यावे लागणार नाही. कुटुंबातील एखादा सदस्य आजारी पडला की औषधोपचार आणि रुग्णालयाचा खर्च यामुळे त्यांचे कंबरडे मोडते. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी, उत्तर प्रदेश सरकार आरोग्य सुरक्षेचे हे मजबूत सुरक्षा कवच तयार करत आहे जेणेकरून प्रत्येक गरीबाला चांगल्या रुग्णालयांमध्ये सन्मानाने उपचार सुविधा मिळू शकतील.

राज्यातील 14 कोटींहून अधिक लोकांना याचा लाभ मिळणार आहे

उत्तर प्रदेशात रेशन वितरण प्रणालीचे जाळे खूप मोठे आहे आणि करोडो जीव थेट त्याच्याशी जोडलेले आहेत. जर आपण आकडेवारीवर नजर टाकली तर, राज्यात अंत्योदय आणि पात्र कुटुंब श्रेणीसह अंदाजे 3.63 कोटी शिधापत्रिका आहेत. या सर्व शिधापत्रिकांद्वारे एकूण 14.61 कोटी लोक शासकीय रेशनचा नियमित लाभ घेत आहेत. आता ही सर्व कुटुंबे थेट आयुष्मान योजनेशी जोडली जातील तेव्हा एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला थेट आरोग्य सुरक्षेचा लाभ मिळेल. मोफत उपचार समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचल्यास राज्यातील आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठा सकारात्मक बदल दिसून येईल.

कमी सदस्य असलेल्या कुटुंबांनाही पूर्ण लाभ मिळेल

आतापर्यंत लागू केलेल्या प्रणालीमध्ये असे अनेक निर्बंध होते ज्यामुळे सर्व कुटुंबांना आयुष्मान कार्डचा लाभ मिळू शकला नाही. यापूर्वी, ही सुविधा फक्त बहुतांश अंत्योदय कार्डधारक आणि पात्र कुटुंबातील ज्यांच्या कार्डमध्ये सहा किंवा त्याहून अधिक सदस्यांची नावे नोंदवली गेली होती अशा कुटुंबांसाठीच उपलब्ध होती. या नियमामुळे कमी सदस्य असलेली लाखो गरीब कुटुंबे या जीवनदायी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिली. आता सरकारच्या नव्या योजनेमुळे हा भेदभाव पूर्णपणे दूर होणार आहे. कुटुंबात दोन किंवा पाच सदस्य असोत, त्यांच्याकडे शिधापत्रिका असल्यास त्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळण्यास पूर्णपणे पात्र मानले जाईल.

या प्रस्तावाला तत्वत: मान्यता आणि प्रक्रिया मिळाली

या लोककल्याणकारी प्रस्तावास शासनस्तरावर तत्वत: संमती प्राप्त झाली आहे. मात्र, ही संपूर्ण यंत्रणा मार्गी लावण्यासाठी काही महत्त्वाची प्रशासकीय पावले उचलणे बाकी आहे. योजनेच्या विस्तारामुळे निर्माण होणारे अतिरिक्त बजेट अद्याप व्यवस्थापित करणे बाकी आहे आणि पात्रतेचे तांत्रिक नियम अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदींचा आढावा सरकार घेत असून संबंधित विभागांच्या सहकार्याने आराखडा तयार करण्यात येत आहे. सर्व आवश्यक तयारी पूर्ण झाल्यानंतर सरकार ही प्रणाली लागू करण्याची औपचारिक तारीख जाहीर करेल, त्यासाठी कार्डधारकांना काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

सर्वसामान्यांना मोफत उपचाराचा मोठा लाभ मिळणार आहे

जेव्हा शिधापत्रिकाधारकांना 5 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळू लागतील, तेव्हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात मोठा बदल घडून येईल. कोणत्याही आजारामुळे रुग्णालयात दाखल झाल्यास कुटुंबाला स्वत:च्या खिशातून पैसे खर्च करण्याची चिंता करावी लागणार नाही. सरकारी रुग्णालयांसोबतच या योजनेशी संबंधित सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानासह मोफत उपचार उपलब्ध करून दिले जाऊ शकतात.

हृदय, किडनी, कॅन्सर आणि हाडांशी संबंधित मोठ्या आजारांसाठी महागड्या ऑपरेशन्स आता कोणत्याही आर्थिक अडथळ्याशिवाय शक्य होणार आहेत. लोकांच्या कष्टाने कमावलेला पैसा उपचारांवर खर्च होणार नाही आणि आपल्या प्रियजनांचे प्राण वाचवण्यासाठी कोणालाही आपली जमीन, दागिने किंवा घर गहाण ठेवण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

हेही वाचा: योगी सरकारने यूपीच्या 11 हजारांहून अधिक शिक्षामित्रांना दिली खास भेट, नोकरीत होईल फायदा