तरुणांच्या चुकीच्या निर्णयांना ‘गुन्हा’ ठरवता येणार नाही, हायकोर्टाचा निर्वाळा; ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वादग्रस्त पोस्टचा गुन्हा रद्द

तरुणाईत चुकीचा निर्णय घेतला गेला असल्यास लगेच तो गुन्हा ठरवता येणार नाही. आक्षेपार्ह कृतीचा गुन्हा नोंदवण्यासाठी ठोस पुरावा हवा, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्वाळा देत ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबतची वादग्रस्त पोस्ट रिपोस्ट करणाऱ्या तरुणीचा गुन्हा न्यायालयाने रद्द केला.

ही तरुणी पुणे येथील आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर दोन समाजांत तेढ निर्माण करणारी सोशल मीडियावरील एक पोस्ट या तरुणीने रिपोस्ट केली. याचा पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी या तरुणीने याचिका दाखल केली. न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.

या तरुणीने ही पोस्ट लिहिली नव्हती. सोशल मीडियावरील पोस्ट तिने रिपोस्ट केली. दोन तासांत ही पोस्ट डिलीट करून तरुणीने सोशल मीडियावर जाहीर माफीदेखील मागितली. याचा अर्थ केलेल्या कृतीचा तिला नक्कीच पश्चाताप झाला. समाजात तेढ निर्माण करण्याचा तिचा कोणताही हेतू नव्हता. तरुणीचे वय बघता हा गुन्हा रद्द न करणे चुकीचे ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.

उत्साहात तरुणीने हे कृत्य केले; पण सामाजिक भावना दुखावल्या जातील असे वर्तन तिने पुढे केले नाही. या तरुणीची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. तेव्हा या तरुणीविरोधात नोंदवलेला गुन्हा रद्द केला जात आहे, असा निकाल न्या. जाधव यांनी जाहीर केला.

मजकूर आक्षेपार्ह वाटला म्हणून लगेच गुन्हा होत नाही

धर्म आणि धार्मिक भावनांशी संबंधित असलेली पोस्ट अत्यंत संवेदनशीलतेने व जबाबदारीने हाताळली जाणे आवश्यक आहे. विशेषतः अशा समाजात जिथे विविध धार्मिक समुदायांचे लोक एकत्र राहतात. एखादा मजकूर आक्षेपार्ह वाटला म्हणून लगेचच फौजदारी कारवाई सुरू करता येत नाही. कायद्याने प्रतिबंधित केलेल्या व्याख्येत ही कृती मोडत असेल तरच त्यावर गुन्हा होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.