केंद्रीय निवडणूक आयोगाने फेटाळले सगळे आरोप
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मतदारसूचीच्या विशेष सखोल पुनर्परीक्षासंबंधीची (एसआयआर) सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने लांबणीवर टाकली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी रात्री सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन सर्व आरोप फेटाळले आहेत. या प्रतिज्ञापत्राला प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना 10 दिवसांचा कालावधी दिला असून पुढील सुनावणी 17 नोव्हेंबरला निर्धारीत केली.
मंगळवारी अल्पकाळासाठी ही सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झाली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णय घेण्याच्या पद्धतीविरोधात आणि काही निर्णयांविरोधात काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये करण्यात आलेले सर्व आरोप आयोगाने आपल्या सोमवारी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात फेटाळले आहेत. तसेच आपल्या प्रत्येक निर्णयाचे आयोगाने समर्थन केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या काही वकीलांनी मंगळवारी काही काळ युक्तीवाद केला.
आयोगाचे प्रत्युत्तर प्रतिज्ञापत्र
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी या याचिकांना चोख प्रत्युत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या याचिका केवळ एका वृत्तपत्रात आलेल्या बिनबुडाच्या अहवालावर आधारीत आहेत. तथापि, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत घेतलेला प्रत्येक निर्णय एकमुखीच आहे. प्रत्येक अंतिम निर्णयाला आयोगाच्या तीन्ही सदस्यांची मान्यता आहे. त्यामुळे आयोगच्या निर्णयप्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नाही, असे आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सुस्पष्ट केलेले आहे.
फॉर्म क्रमांक 6 मध्ये नाही परिवर्तन
नव्या मतदारांसाठी असणाऱ्या फॉर्म क्रमांक सहा मध्ये आयोगाने कोणतेही परिवर्तन केलेले नाही. हे परिवर्तन करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे. आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या डिजिटल स्वरुपातील फॉर्म क्रमांक 6 मध्ये फेरफार असल्याची समजून काही जणांची आहे. फॉर्म क्रमांक 6 समवेत जे डिक्लरेशन भरुन द्यायचे आहे, ते स्वतंत्र असून त्याचा फॉर्म क्रमांक 6 शी संबंध नाही. आता डिजिटल फॉर्ममध्येही ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे फॉर्म क्रमांक 6 संबंधी कोणताही संशय किंवा शंका उरलेली नाही, असे प्रतिपादन करण्यात आले.
फाईल सज्ज होत असताना…
प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने आपल्या कामकाजाच्या पद्धतीवरही प्रकाश टाकला आहे. जेव्हा एखादा प्रस्ताव एखादा निवडणूक आयुक्त मांडतो, तेव्हा प्रत्येक आयुक्ताचे मत लेखी स्वरुपात घेतले जाते. प्रत्येक आयुक्त त्याचे मत स्वतंत्ररित्या लेखी नोंद करतो. त्यानंतर आवश्यकता भासल्यास तीन्ही आयुक्तांची एकमेकांशी चर्चा होते आणि अंतिम निर्णय घेतला जातो. हा अंतिम निर्णय कायद्याप्रमाणे एकमुखानेच घेतला गेला आहे. या सर्व प्रक्रियेची फाईल सज्ज केली जाते. तथापि, फाईल म्हणजे अंतिम निर्णय नव्हे. अंतिम निर्णय एकमुखानेच घेतला जातो. त्याआधी जी चर्चा किंवा मतप्रदर्शन होते, त्याची नोंद केली जाते. तथापि, या नोंदींना अंतिम निर्णयांचे स्वरुप नसते. प्रत्येक संस्था निर्णय घेताना हीच प्रक्रिया अवलंबत असते. अंतिम निर्णय घेईपर्यंत आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद असले, तरी अंतिम निर्णय एकमुखानेच घेतलेला असतो, असे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात ठासून स्पष्ट केले आहे.
सविस्तर प्रतिज्ञापत्र नंतर सादर होणार
याचिकाकर्त्यांचे आरोप फेटाळणारे हे प्रतिज्ञापत्र लघु स्वरुपातील आहे. या प्रकरणी जेव्हा मुख्य सुनावणीला प्रारंभ होईल. त्यावेळी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येईल. आणखी कागदपत्रेही सादर करण्यात येतील. या कागदपत्रांवरुन आयोगाची निर्णय घेण्याची प्रक्रिया कायदेशीर आहे, हे सिद्ध होईल. तसेच, सर्व आरोप केवळ ऐकीव माहितीवर आधारित असून एका ‘विशिष्ट’ विचारसरणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केले असल्याचा संशय येतो, असेही प्रतिपादन केले गेले आहे.
आयुक्तांना हटविणे जटील
केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना कोणीही सहज हटवू शकत नाही. त्यांना हटवायचे असेल, तर संसदेत महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या प्रकारे हटविले जाते, तीच प्रक्रिया केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांसंबंधी असते. त्यामुळे यासंबंधी याचिकेत ज्या मागण्या केल्या गेल्या आहेत, त्या पूर्णत: बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्या आहेत, अशा अर्थाचे प्रतिपादनही केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
तीन्ही आयुक्तांच्या स्वाक्षऱ्या
हे प्रतिज्ञापत्र केंद्रीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार, तसेच अन्य दोन आयुक्त यांच्या वतीने सादर करण्यात आले असून त्यावर तिन्ही आयुक्तांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यामुळे या तीन्ही आयुक्तांमध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत, ही बाब अपोआपच सिद्ध होते, असे अनेक कायदेतज्ञांचे मत आहे. एसआयआर संबंधी जे तीन आदेश आयोगाने लागू केले त्यावरही तिघांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, ही वस्तुस्थितीही प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.
प्रत्युत्तरातील मुख्य घटक
- आयोगावर केलेले सर्व आरोप एका कपोलकल्पित अहवालावर आधारीत
- गेल्या 14 महिन्यांमध्ये आयोगाने घेतलेले सर्व निर्णय एकमुखी, संशयातीत
- आयोगाची निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर, घटनेच्या चौकटीत
- कोणत्याही निर्णयाची फाईल म्हणजे अंतिम निर्णय नव्हे, ही बाब लक्षणीय
- निवडणूक आयुक्तांना हटविण्यासाठी महाभियोगाच्या प्रक्रियेची आवश्यकता
- फॉर्म क्रमांक सहामध्ये कोणतेही परिवर्तन नाही, डिक्लरेशन आहे स्वतंत्र
- डिजिटल फॉर्म क्रमांक सहा मध्येही डिक्लरेशन करण्यात आले आहे स्वतंत्र
- केंद्रीय निवडणूक आयोग सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सुनावणीप्रसंगी सादर करणार
Comments are closed.