तुम्ही डिजिटल धमक्यांवर विश्वास का ठेवता?

डिजिटल अरेस्टसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न : बँकानाही महत्त्वपूर्ण निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाची फटकार

• डिजिटल अरेस्टप्रकरणी फसवणूक करून घेणाऱ्या लोकांसह बँकांना फटकार
• डिजिटल अरेस्टसंबंधी स्वतंत्र कायदा करण्याची केली केंद्र सरकारला सूचना
• डिजिटल अरेस्ट प्रकरणात कठोर शिक्षेचे तरतूद करावी : सर्वोच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

‘डिजिटल अरेस्ट’ असा कोणताही प्रकार कायद्यात अस्तित्वात नाही, हे अनेक लोकांना माहीत नाही, ही बाब आश्चर्यकारक आहे. डिजिटल अरेस्टसंबंधी आपल्याला कोणाचा फोन आल्यास आपला मोबाईल भिंतीवर बडवा. डिजिटल अरेस्ट पळून जाईल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणातील याचिकांची सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने बँकांनाही धारेवर धरले. बँकांनी अशा प्रकरणांमध्ये बळी पडलेल्या लोकांसंबंधी ‘संरक्षका’ची भूमिका साकारली पाहिजे, अशी महत्त्वपूर्ण सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

या सुनावणीत न्यायालयाचे साहाय्यक वकील (अॅमिकस क्युरी) एन. एस. नप्पिनई यांनी न्यायालयाला महत्वपूर्ण माहिती सादर केली. 2026 मध्ये आतापर्यंत डिजिटल अरेस्ट संबंधीची 22 हजारहून अधिक प्रकरणे समोर आली आहेत. या प्रकरणांमधून 800 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. 2025 मध्ये अशी 58 हजार 239 प्रकरणे समोर आली होती. त्यांच्या माध्यमातून 1 हजार 211 कोटी रुपयांचा गंडा घालण्यात आला होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा प्रकरणांचे प्रमाण घटले असले, तरी या प्रकारातील धोका कमी झालेला नाही. अद्यापही, अशा तक्रारी येत असून कठोर कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे, असे साहाय्य वकील नप्पिनई यांनी खंडपीठासमोर स्पष्ट केले.

सणांच्या काळात अधिक धोका

सणासुदीच्या काळात सायबर किंवा डिजिटल फसवणुकीचा धोका अधिक वाढतो. या काळात अनेकांना बनावट संदेश मोबाईलवरुन येतात. मोठा डिस्काऊंट देण्याचे आमिष, पार्सल डिलिव्हरी, बँक अलर्ट, केवायसी अपडेट, वीजेचे बिल आदी माध्यमांमधून लोकांची फसवणूक केली जाते. हे संदेश बनावट अॅप्समधून येतात. ही बनावट अॅप्स आपला पासवर्डही चोरु शकतात. सणासुदीच्या काळात ऑनलाईन खरेदीचे प्रमाण वाढते. अशा वेळी सायबर गुन्हेगारांना लोकांची फसवणूक करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे या काळात लोकांनी अधिक सावध राहण्याची आवश्यकता आहे, असाही युक्तिवाद या प्रकरणात करण्यात आला.

कठोर शिक्षण द्या…

डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवून लोकांना लुटणाऱ्या निर्दयी गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करण्यात आली पाहिजे. असे प्रकार हा ‘डिजिटल दरोडा’ आहे. अशा प्रकारांमध्ये विशेषत: वृद्धांना भीती दाखवून लुटण्यात येते. त्यांनी आयुष्यभर कष्ट करुन मिळविलेले पैसे लंपास करण्यात येतात. नेहमीच्या खंडणी वसुलीपेक्षा हा प्रकार अधिक भयानक आणि व्यापक आहे. त्यामुळे अशा अपराध्यांना कोणतीही दयामाया दाखविण्यात येऊ नये, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

बँकांचेही उत्तरदायित्व

डिजिटल अरेस्ट आणि त्या माध्यमातून करण्यात येणारी फसवणूक रोखण्यासाठी बँकांनीही पुढे आले पाहिजे. एखाद्या वृद्धाच्या खात्यातून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम एकाचवेळी हस्तांतरीत केली जात असेल, तर बँकांनीही अलर्ट दिला पाहिजे. अशा प्रकारे पैशाचा अपहार होत असेल, तर त्याची भरपाई बँकांना करुन द्यावी लागेल, अशी व्यवस्था करण्यावर आता न्यायालय विचार करीत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये बँकांनी हात न झटकता संरक्षकाची भूमिका साकारावयास हवी. लोकशाहीच्या राज्यात लोकांनीही शहाणे व्हावयास हवे. डिजिटल अरेस्ट हा प्रकारच संभवत नाही, याची प्रत्येकाला माहिती असावयास हवी. लोकांनी अशा धमक्यांना प्रतिसादच दिला नाही, तर त्यांचे संरक्षण होऊ शकेल. सुशिक्षित नागरीकांनीही अशा प्रकारच्या धमक्यांना बळी पडावे आणि आपले पैसे हस्तांतरीत करावेत, हा अद्भूत प्रकार आहे. अशा प्रकारे आपली स्वत:ची फसवणूक लोक कशी काय करुन घेऊ शकतात, हे समजणे खरेच कठीण आहे, अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाने व्यक्त केली.