केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! पेट्रोल निर्यातीवरील कर रद्द, ३१ ऑक्टोबरपासून लागू

नवी दिल्ली. केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांच्या निर्यात शुल्कात बदल केला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या नव्या अधिसूचनेनुसार पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्क शून्य करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर डिझेल आणि विमान इंधन (ATF) च्या निर्यातीवरील शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. नवीन दर 31 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या किमती आणि तेल कंपन्यांचा नफा लक्षात घेऊन सरकारचे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

आता पेट्रोल, डिझेल आणि ATF वर किती कर आकारणार?

नवीन प्रणालीनुसार, तिन्ही इंधनावरील निर्यात शुल्काचे दर बदलले आहेत.

पेट्रोल: निर्यात शुल्क 2.50 रुपये प्रति लिटरवरून शून्य करण्यात आले आहे.

डिझेल: शुल्क 8.50 रुपयांवरून 11.50 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे.

हवाई इंधन (ATF): शुल्क 10.50 रुपयांवरून 11 रुपये प्रति लीटर झाले आहे.

यापूर्वी 16 ऑक्टोबर रोजी या उत्पादनांवरील निर्यात शुल्काचा आढावा घेण्यात आला होता. आता नवीन दर लागू झाल्याने पेट्रोल निर्यातदारांना शुल्कात दिलासा मिळाला आहे, तर डिझेल आणि एटीएफ निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे.

देशात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार?

या निर्णयाबाबत सर्वसामान्य ग्राहकांच्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न देशांतर्गत किमतींचा आहे. निर्यात शुल्कातील बदलाचा देशातील पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींवर थेट परिणाम होत नाही. देशांतर्गत बाजारात इंधनाच्या किमती वेगवेगळ्या घटकांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे केवळ निर्यात शुल्क हटवल्यानंतर पेट्रोल स्वस्त होण्याची अपेक्षा करता येणार नाही.

सरकारने निर्यात शुल्काचे दर का बदलले?

ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता आणि मध्य पूर्व संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मार्च 2026 मध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर शुल्क लागू केले. देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाची उपलब्धता राखणे हा त्याचा उद्देश होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीतील बदल आणि शुद्ध इंधनाचा नफा लक्षात घेऊन सरकार वेळोवेळी या दरांचे पुनरावलोकन करते. यावेळी पेट्रोलवरील शुल्क रद्द करण्यात आले आहे, तर डिझेल आणि विमान इंधनावरील शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे.

त्याचा तेल कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?

पेट्रोल निर्यातीवरील शुल्क रद्द केल्याने निर्यातदार कंपन्यांना दिलासा मिळू शकेल. याउलट, डिझेल आणि एटीएफवरील शुल्क वाढल्याने या उत्पादनांच्या निर्यातीचा खर्च वाढेल.