मुंबई : एफआरआरओच्या 'भारत सोडा' नोटीसला पुढील सुनावणी 7 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती देत, अभिनेता इम्रान खानला अंतरिम संरक्षण कायम ठेवल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने अभिनेता इम्रान खानला दिलासा दिला आहे.
ओसीआय नियमांच्या कथित उल्लंघनाबद्दल खान यांना बिनशर्त माफी मागण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले असून, केवळ हमी देणे पुरेसे नाही. अशा कार्डधारकांना मर्यादित अधिकार आहेत हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने ओसीआय कार्ड असूनही खानच्या निषेधात सहभागी होण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
अभिनेत्याने न्यायालयाला कळवले की त्याचा कोणत्याही निषेध गटाशी संबंध नाही, आणि अमेरिकेत दोन वर्षांच्या व्यतिरिक्त त्याचे बहुतेक आयुष्य भारतात वास्तव्य केले आहे आणि आवश्यक ते कोणतेही हमीपत्र देण्यास तयार आहे. त्याच्या वकिलाने सांगितले की एफआयआरमध्ये त्याच्यावर कोणतेही विशिष्ट आरोप केले गेले नाहीत आणि गुन्हे जामीनपात्र आहेत.
वसुधैव कुटुंबकमचे आवाहन करताना, न्यायालयाने खान यांचे भारतात दीर्घ वास्तव्य लक्षात घेतले आणि सांगितले की त्यांनी माफी मागितली आणि वचन दिले तर त्यांना संधी दिली जावी.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर काही दिवसांतच अभिनेत्याला देश सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स ॲक्टच्या कलम 7 आणि 29 अंतर्गत इम्रानवर कारवाई करण्यात आली असून अभिनेत्याला नोटीसची प्रत मिळाली आहे. आंदोलनाच्या संदर्भात पोलिसांनी 10 ऑक्टोबर रोजी अभिनेत्याला ताब्यात घेतले होते.
तत्पूर्वी, भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि अभिनेता इम्रान खानच्या विरोधात लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करण्याची विनंती केली.
त्याच्या तक्रारीची चौकशी आणि मुंबई पोलिस प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत अभिनेत्याला देश सोडण्यास मनाई करण्यात यावी, अशी विनंतीही त्याने केली आहे.
केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांना १३ ऑक्टोबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात, किरीट सोमय्या यांनी गृह मंत्रालयाला इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स ॲक्ट, २०२५ अंतर्गत खानला परदेशात जाण्यापासून रोखण्याचे निर्देश जारी करण्याची मागणी केली. त्यांनी इमिग्रेशन ब्युरोला अभिनेत्याविरुद्ध एलओसी जारी करण्यास आणि त्याने भारत सोडण्याचा प्रयत्न केल्यास पोलिसांना सूचित करण्यास सांगितले.
10 ऑक्टोबर रोजी मुंबईच्या ऑगस्ट क्रांती मैदानावर निदर्शकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्यानंतर झालेल्या आंदोलनानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
Comments are closed.