अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी औद्योगिक प्रकल्पांची प्रलंबित प्रकरणे आठवडाभरात निकाली काढावीत.

राजेश तिवारी (ब्युरो रिपोर्ट)

सोनभद्र. औद्योगिक प्रकल्पांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी चर्चा गौर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. यामध्ये ग्रीनको, JSW, Avada, Torrent Power आणि Gallant Ispat प्रकल्पांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे आणि परवानग्यांचा आढावा घेण्यात आला.

सर्व प्रलंबित प्रकरणे आठवडाभरात निकाली काढण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. त्यांनी एसडीएम रॉबर्टसगंज यांना ग्रीनकोची परवानगी सील करण्याबाबत अहवाल देण्याचे निर्देश दिले. त्याचवेळी वनविभाग आणि जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांना जेएसडब्ल्यू स्टेज-2 आणि एफआरए प्रकरणांमध्ये आवश्यक कार्यवाही करण्यास सांगितले.

परिवर्तन पोर्टलवर अवडा, जेएसडब्ल्यू आणि झरिया प्रकल्पाच्या स्टेज-2 संबंधीचे अर्ज एका आठवड्यात पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. टोरेंट पॉवरला बोअरहोलच्या परवानगीसाठी पोर्टलवर अर्ज करण्यास सांगितले होते. त्याच वेळी, गॅलंट इस्पात ब्लॉक-बी/सीच्या जमिनीचे वेळापत्रक आणि डीजीपीएस सर्वेक्षणासाठी महसूल, वन आणि खनिकर्म विभागाची संयुक्त टीम तयार करण्यात आली. या पथकाला आठवडाभरात सर्वेक्षण पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

औद्योगिक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत विनाकारण दिरंगाई होता कामा नये, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने प्रलंबित परवानग्या आणि प्रक्रिया वेळेत पूर्ण कराव्यात.

बैठकीला एडीएम वगीश कुमार शुक्ला, एसडीएम आशिष कुमार त्रिपाठी, रवी कुमार पासवान, उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार चौधरी, वन विभागाचे अधिकारी, उद्योजक मित्र नितीन प्रकाश सिंह आणि विविध औद्योगिक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.