निदर्शनांशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “प्रत्येकाला निषेध करण्याचा अधिकार आहे, कोणीही त्यावर अनिश्चित काळासाठी कब्जा करू शकत नाही.”
दिल्लीत गेल्या महिन्यात झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान, न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, कोणतीही व्यक्ती अनिश्चित काळासाठी कोणत्याही जागेवर आंदोलन करू शकत नाही. आंदोलक सर्व वेळ काबीज करू शकत नाहीत, कारण शेतकरी, पत्रकार आणि इतर संघटनांनाही आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा कार्यक्रमांसाठी निश्चित केलेल्या स्थळांसाठी निश्चित कालमर्यादा असावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोर्ट म्हणाले- प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे
सुनावणीदरम्यान जंतरमंतरचा वापर निषेध स्थळ म्हणून करण्यावरून वाद झाला. ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी असा युक्तिवाद केला की जंतरमंतर हे अधिसूचित निषेध स्थळ आहे आणि तेथील निदर्शनांविरुद्ध घेतलेल्या आक्षेपांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यानंतर सरन्यायाधीश (CJI) म्हणाले, “प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी एक निश्चित कालावधी निश्चित केला पाहिजे. कोणताही गट अनिश्चित काळासाठी एखाद्या विशिष्ट जागेवर कब्जा करू शकत नाही.”
सरकार म्हणाले- एक दिवस परवानगी दिली, आंदोलक हलले नाहीत
सरकारचे सर्वोच्च वकील तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निषेधाचे आवाहन करणाऱ्यांनी त्यांच्या कृतीमुळे होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी घेतली पाहिजे. “20 जुलैच्या आंदोलनाला केवळ एका दिवसासाठी परवानगी देण्यात आली होती, परंतु आंदोलकांनी ती जागा व्यापली आणि संसदेपर्यंत मोर्चा वळवला,” ते म्हणाले.
व्यापाऱ्यांनीही चिंता व्यक्त केली
मंगळवारी (३ नोव्हेंबर) झालेल्या सुनावणीदरम्यान व्यापारी संघटनांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी हजर झाले. या आंदोलनामुळे आमचे मोठे नुकसान होत आहे, यावर काहीतरी केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले, “तिथे ५० लाख लोक राहतात. आम्हाला योजनेचा विचार करावा लागेल. आता जंतर-मंतर इथे आणि तिकडे काही नाही.” रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की आजूबाजूच्या भागात राहणाऱ्या आणि व्यवसाय करणाऱ्या लोकांची संख्या पाहता, हा मुद्दा यापुढे केवळ नियुक्त निषेध स्थळाच्या उपलब्धतेचा वाद म्हणून पाहिला जाऊ शकत नाही.
Comments are closed.