दिल्लीच्या बाजारपेठांमध्ये बिनदिक्कतपणे फटाके विकले जात आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली दखल – ..

राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या धोकादायक पातळीच्या दरम्यान, बाजारपेठांमध्ये फटाक्यांच्या अनियंत्रित आणि खुलेआम विक्रीच्या बातम्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने प्रसिद्ध माध्यमांच्या वृत्ताची स्वत:हून दखल घेत केंद्र सरकार आणि संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना ताशेरे ओढले. गंभीर चिंता व्यक्त करताना न्यायालयाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या कठोर अटी आणि निर्बंध असूनही, दिल्लीच्या बाजारपेठांमध्ये सर्व प्रकारचे प्रतिबंधित आणि प्रमाणित नसलेले फटाके बिनदिक्कतपणे विकले जात आहेत. खंडपीठाने केंद्र सरकारच्यावतीने उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) यांना ताबडतोब जमिनीच्या वास्तवाकडे लक्ष देण्याचे आणि नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती एमएम ग्राउंड रिपोर्टचा हवाला देत, सुंदरेश यांनी केंद्राच्या वकिलांना सांगितले की, अहवालानुसार, बाजारात प्रत्येक प्रकारचे फटाके खुलेआम उपलब्ध आहेत. खंडपीठाने तिखट टीका केली आणि म्हटले की, “ते सांगत आहेत की बाजारात सर्व प्रकारचे फटाके विकले जात आहेत – परवानाधारक, विना परवाना, QR कोडसह आणि QR कोडशिवाय. सर्व काही दुकानांमध्ये सहज उपलब्ध आहे. कृपया याची गांभीर्याने नोंद घ्या आणि त्वरित आवश्यक सुधारणा पावले उचला.” प्रशासकीय देखरेख आणि जमिनीच्या पातळीवर पोलीस तपासाअभावी आपल्या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

बंदी असलेले पारंपारिक फटाके, जे जास्त धूर आणि आवाज निर्माण करतात, ते हिरव्या फटाक्यांच्या वेशात बाजारात विकले जात असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. बेरियम मीठ असलेले फटाके आणि जोडलेल्या फटाक्यांच्या निर्मिती आणि विक्रीवर पूर्ण बंदी असतानाही व्यापारी फसवणूक करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की नियमांनुसार, फक्त तेच फटाके वैध मानले जातील ज्यांच्याकडे CSIR-NEERI आणि PESO चे वैधानिक प्रमाणन आणि नॉन-हस्तांतरणीय अद्वितीय QR कोड असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलीस आणि एनसीआर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना राजधानीच्या सीमेवर इतर राज्यांमधून येणाऱ्या ट्रक आणि व्यावसायिक वाहनांची कडक तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून बेकायदेशीर फटाक्यांची तस्करी रोखता येईल. यासोबतच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन वेबसाइट्सद्वारे फटाक्यांच्या वितरणावर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या व्यापाऱ्यांकडे वैध QR कोड आणि NEERI प्रमाणपत्र नाही, त्यांची सुरक्षा ठेव तात्काळ जप्त करण्यात यावी आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.