अहमदाबाद. दिवाळीपूर्वी गुजरात सरकारने लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने महागाई भत्त्यात (डीए) ३ टक्के वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्यातील सुमारे 9.69 लाख कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
नवीन दर 1 जुलै 2026 पासून लागू मानले जातील. वाढीनंतर कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 60 टक्क्यांवरून 63 टक्के होईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्य सरकारचे प्रवक्ते मंत्री जितूभाई वाघानी यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ केल्याच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
9.69 लाख कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना लाभ
शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा राज्यातील विविध विभागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांसह सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. आकडेवारीनुसार, सुमारे 4.62 लाख कार्यरत कर्मचारी आणि 5.07 लाख पेन्शनधारक या वाढीच्या कक्षेत येतील. यामध्ये राज्यसेवा, पंचायत सेवा आणि इतर संबंधित संस्थांमधील त्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे, ज्यांना सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन किंवा पेन्शन मिळते.
चार महिन्यांची थकबाकीही मिळणार आहे
1 जुलै 2026 पासून महागाई भत्ता वाढीची अंमलबजावणी होणार असल्याने जुलै ते ऑक्टोबरपर्यंतची थकबाकीही कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिली जाणार आहे. चार महिन्यांची थकबाकी एकरकमी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही रक्कम नोव्हेंबर 2026 च्या पगार आणि पेन्शनसह खात्यात जमा केली जाईल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या चार महिन्यांच्या थकबाकीवर सुमारे 523 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
सरकारवर १५६९ कोटींचा बोजा
महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ झाल्यामुळे गुजरात सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक अंदाजे 1569 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडेल. वाढत्या महागाईत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देणे आणि सणांचा आनंद वाढवणे हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
Comments are closed.