लीगल हेड ऑफ सीजेपी रत्ना सिंह अडचणीत: झुरळ जनता पक्षाच्या कायदेशीर प्रमुख रत्ना सिंह अडचणीत, जाणून घ्या कोणत्या टिप्पणीमुळे न्यायदंडाधिकारी यांना मोठा फटका बसला?

नवी दिल्ली. झुरळ जनता पक्षाच्या कायदेशीर प्रमुख रत्ना सिंह यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानाच्या कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दिल्ली सरकारचे अतिरिक्त स्थायी वकील अमोल सिन्हा यांनी रत्ना सिंह यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानाची कारवाई सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. रत्ना सिंह यांच्यावर दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाच्या न्यायदंडाधिकारी यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर टिप्पणी केल्याचा आरोप आहे.

आरोपानुसार, रत्ना सिंह यांनी न्यायदंडाधिकारी 'मास्टरच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा' आरोप करत सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती. X सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या पोस्टमध्ये न्यायाधीशांविरुद्ध केलेल्या टिप्पण्या प्रथमदर्शनी अवमानाच्या कक्षेत असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. कौशिक चॅटर्जी नावाच्या वकिलाने रत्ना सिंह यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली होती. ज्याला न्यायालयाचा अवमान कायदा 1971 च्या कलम 15(2) अंतर्गत दिल्लीच्या अतिरिक्त स्थायी परिषदेने मान्यता दिली आहे. या निर्णयानंतर, कौशिक चॅटर्जी आता दिल्ली उच्च न्यायालयात झुरळ जनता पक्षाच्या कायदेशीर प्रमुखाविरुद्ध फौजदारी अवमानाची कारवाई करू शकतात.

रत्ना सिंह यांचे शालेय शिक्षण लखनौ येथून झाले. त्यानंतर 2020 मध्ये त्यांनी एमिटी लॉ स्कूलमधून एलएलबी केले. कायदा सुरू करण्यापूर्वी, रत्ना सिंह यांनी अनेक माध्यम संस्थांमध्ये कायदेशीर पत्रकार म्हणून काम केले. रत्ना सिंग सध्या दिल्ली हायकोर्टात वकिली करत आहेत. रत्ना सिंह झुरळ जनता पक्षाच्या प्रमुख सदस्यांशी संबंधित कायदेशीर बाबी पाहतात. ऑक्टोबर 2026 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध झालेल्या निदर्शनांदरम्यान तिला नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचा आरोप रत्ना सिंह यांनी केला होता. आता तिच्यावर फौजदारी अवमानाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फौजदारी अवमान प्रकरणात, शिक्षा 6 महिने साधी कारावास आणि कमाल 2000 रुपये दंड असू शकते. कारावासासह दंड ठोठावायचा की नाही हे न्यायालय ठरवते. सामान्यतः, न्यायालयाकडून बिनशर्त माफी मागितल्यावर अवमानाची कारवाई संपवली जाते.