बस प्रवास सरासरी 23 टक्के महाग होतो

ऐन दिवाळीत तिकीट दरवाढीचा धक्का : नवे दर लागू

टी. भा. प्रतिनिधी / बेंगळूर :

दूध दरवाढीनंतर आता बस तिकीट दरात वाढ करण्यात आली आहे. वाढत्या महागाईच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सामान्य जनतेला ऐन दिवाळीत हा धक्का बसला आहे. आता केएसआरटीसी, वायव्य परिवहन निगम आणि ईशान्य परिवहन निगममध्ये सरासरी 23 टक्क्यांनी बस तिकीट दरवाढ करण्यात आली आहे, तर बेंगळूर शहर परिवहन मंडळाच्या (बीएमटीसी) मध्ये ही दरवाढ किमान 18 टक्क्यांपासून कमाल 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. बुधवारी मध्यरात्रीपासून सुधारित तिकीट दर लागू करण्यात आला आहे.

विविध मार्गांसाठी देखील स्वतंत्रपणे 6 रुपयांपासून 68 रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त तिकीट दरवाढ निश्चित करण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री भैरती सुरेश यांनी बुधवारी बेंगळूरमध्ये पत्रकार परिषदेत बस तिकीट दरवाढीची घोषणा केली. परिवहन निगमांनी सुरुवातीला 38 टक्के दरवाढीची मागणी केली होती.

निवृत्त आयएएस अधिकारी अतुलकुमार तिवारी यांच्या नेतृत्वाखालील अध्ययन समितीने 45 टक्के दरवाढीची शिफारस केली होती. प्रवाशांचे हित लक्षात घेऊन परिवहन निगमांनी सरसकट टक्केवारीनुसार वाढ न करता, स्टेजनिहाय (अंतरावर आधारित) आधारित दरवाढ लागू केली आहे, असे भैरती सुरेश यांनी स्पष्ट केले.

केएसआरटीसी, वायव्य परिवहन निगम आणि ईशान्य परिवहन निगममध्ये सरासरी 23 टक्के दरवाढ झाली आहे. सामान्य बस सेवांसाठी प्रवाशांना जास्तीत जास्त 9 रुपये अधिक मोजावे लागतील. ‘वेगदूत’ बसने 10 स्टेजपर्यंत अंतर कापणाऱ्या सेवांच्या बाबतीत, तिकीट दरवाढ किमान 19 रुपयांपासून कमाल 68 रुपयांपर्यंत झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. बेंगळूरमध्ये मोठ्या संख्येने सामान्य नागरिक वापरत असलेल्या बीएमटीसी बसच्या तिकीट दरात किमान 33 टक्के आणि कमाल 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. काही मार्गांवर प्रवाशांना आता 6 ते 12 रुपये अधिक मोजावे लागतील. 2 कि. मी. पर्यंतच्या प्रवासासाठी भाड्यात 4 रुपयांनी, तर 4 कि. मी. पर्यंतच्या प्रवासासाठी 6 रुपयांची वाढ झाली आहे.

वातानुकूलित ‘वज्र’ बस सेवांसाठी, 6 कि. मी. च्या प्रवास दरात 5 रुपयांची, 6 कि. मी. ते 18 कि. मी. अंतरासाठी 10 रुपयांनी आणि त्याहून अधिक लांबच्या प्रवासासाठी माल 15 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. हे प्रमाण टक्केवारीत   16 ते 37 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. सामान्य जनतेच्या तुलनेत, वातानुकूलित (एसी) बसेसमधून प्रवास करणाऱ्या सधन वर्गावर या दरवाढीचा परिणाम कमी जाणवेल. ‘राजहंस’, ‘क्लब क्लास’ आणि स्लीपर कोचसारख्या बससेवांचे तिकीट दर बाजारातील मागणीनुसार निश्चित करण्यात आले आहे, असे मंत्री भैरती सुरेश यांनी सांगितले.

परिवहन निगमांना होणाऱ्या तोट्यामागील कारणे

दक्षिण भारतातील सर्वोत्तम सरकारी बस प्रवासीसेवेत कर्नाटक राज्य आघाडीवर   आहे. राज्यात चार परिवहन निगम अंतर्गत एकूण 26,125 बसेस असून, त्यात 1,03,646 कर्मचारी कार्यरत आहेत. मोफत बस प्रवासाच्या ‘शक्ती’ योजनेमुळे या निगमांचे नुकसान होत आहे, असा विरोधी पक्षांचा दावा आहे. परंतु, प्रत्यक्षात सरकार महिला प्रवाशांच्या प्रवासापोटी निगमांना भरपाई देते. डिझेलचे दर आणि देखभाल खर्च वाढल्यास तिकीट दरात वाढ करणे अपरिहार्य ठरले. गेल्या दशकात 2025 मध्ये बस तिकीट दरात केवळ एकदाच दरवाढ करण्यात आली होती, असे परिवहन मंत्री भैरती सुरेश यांनी स्पष्ट केले.

तिकीट दरवाढ होण्यामागचे प्रमुख घटक

► सध्या एकूण खर्चापैकी 80 टक्के रक्कम डिझेल आणि कर्मचारी-संबंधित बाबींवर खर्च

► डिझेलसाठी परिवहनला वार्षिक 5,694 कोटी रुपयांची गरज असते. इंधनाच्या बिलापोटी 1,111.88 कोटी रु. देणे बाकी

► डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे परिवहन निगमांवर दरवर्षी 500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार

► शक्ती योजनेमुळे आर्थिक भार वाढला

► चारही निगमांचा वार्षिक खर्च 16,000 कोटी रु. इतका आहे, तर त्या तुलनेत मिळणारे उत्पन्न केवळ 14,000 कोटी रु. आहे. परिणामी, दरवर्षी 2,000 कोटी रु. चा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे.

जनतेसाठी दिवाळी ठरणार अंधाराचा सण : आर. अशोक

राज्य सरकारकडून परिवहन निगमांचे 5,650.95 कोटी रुपये थकीत आहेत. जर ही रक्कम दिली असती, तर बस तिकीट दरवाढ करण्याची गरजच भासली नसती. परिवहन निगमांना थकबाकी न देता सरकारने दरवाढीचा बोजा जनतेवर लादला आहे. काँग्रेस सरकारने आपल्या कुशासनाच्या माध्यमातून ‘तुघलकी’ राजवटीलाही मागे टाकले आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी केली आहे. यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारने इतक्या मोठ्या प्रमाणात तिकीट दरवाढ केली नव्हती; ही वाढ पूर्णपणे मनमानी पद्धतीने करण्यात आली आहे. दिवाळी हा प्रकाशाचा सण असला, तरी जनतेसाठी मात्र तो अंधाराचा सण ठरणार आहे. हा जनतेची लूट करण्याचाच एक प्रकार आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.

…तर तिकीट दरात कपात करण्यास तयार

जर केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी केल्या, तर आम्हीही त्यानुसार राज्यातील बस तिकीट दरात कपात करण्यास तयार आहोत.    परिवहन निगम तोट्यात चालली आहेत. त्यांच्याकडे दहा दिवस ते तीन आठवडे आधी डिझेल खरेदी करण्यासाठीही पुरेसा निधी नव्हता. अशा वेळी सरकारला हस्तक्षेप करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा लागला. शिवाय, महिलांसाठी मोफत प्रवासाची सुविधा देणारी ‘शक्ती’ योजनाही या परिवहन निगमांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकत आहे. परिणामी, प्रत्येक स्टेजमागे बस तिकीट दरात दोन-तीन रुपयांची वाढ करण्यात आली असावी.

– डी.के. शिवकुमार, मुख्यमंत्री