औषध निर्मितीवर सरकारची कडक नजर

औषधाच्या बॅचला अधिकृत अधिकाऱ्याची मंजुरी बंधनकारक होणार?

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

औषधांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि उत्पादक कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ड्रग्ज ऊल्स, 1945 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यानुसार, औषधाची प्रत्येक बॅच बाजारात पाठवण्यापूर्वी पात्र आणि अनुभवी अधिकाऱ्याची मंजुरी घेणे बंधनकारक होणार आहे.

कंपन्यांना मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्याचा तपशील, प्रत्येक बॅचच्या मंजुरीच्या नोंदी आणि निर्धारित नमुन्यातील बॅच रिलीज प्रमाणपत्र जतन करावे लागेल. औषधाची गुणवत्ता तपासल्यानंतर बाजारात पाठवण्यास परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेला ‘बॅच रिलीज“ म्हणतात. नव्या प्रस्तावामुळे या मंजुरीची जबाबदारी स्पष्ट होणार आहे.

औषध आयातीसाठी नवी प्रवेश केंद्रे

परदेशातून येणारी औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांची आयात सुलभ करण्यासाठी मंत्रालयाने नियम 43अ मध्ये बदलाचा मसुदा जारी केला आहे. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांत नवी आयात प्रवेश केंद्रे समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. कर्नाटकातील बंगळुरच्या व्हाइटफिल्ड आणि बोम्मसंद्रा या ठिकाणांचा, तसेच बोम्मसंद्रा येथील विशेष आर्थिक क्षेत्राचा यादीत समावेश करण्याची तयारी आहे. या केंद्रांना मंजुरी मिळाल्यास औषधांच्या आयातीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात.

अद्याप अंतिम निर्णय नाही

हा प्रस्ताव सध्या मसुदा स्वरूपात असून मंत्रालयाने संबंधित पक्षांकडून हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. त्यांचा विचार केल्यानंतर नियमांतील बदलांना अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. त्यामुळे प्रस्तावित तरतुदी अद्याप लागू झालेल्या नाहीत. प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि हरकतींचा विचार केल्यानंतर नियमांमधील बदलांना अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. त्यामुळे प्रस्तावित तरतुदी अद्याप लागू झालेल्या नाहीत. औषधांच्या गुणवत्तेबाबत अधिक स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्माण करणे आणि औषधांच्या आयात प्रक्रियेला सुलभ करणे, हे या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश आहेत.