महायुती सरकारने घेतला जेन झींचा धसका; सरकारी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ, पशुवैद्यकीय कॉलेजांमध्ये इंटरर्नशिप भत्ता 11 हजारांवरून 18 हजार

आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनांची राळ उठवणाऱया जेन झींचा महायुती सरकारने चांगलाच धसका घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांची गंभीर दखल घेणे शासनाला भाग पडत आहे. शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी आणि शासकीय वसतिगृहांमध्ये राहून शिक्षण घेणाऱया मागास विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षेताखाली राज्य मंत्रिमंडळाची साप्ताहिक बैठक आज पार पडली. त्यात विद्यार्थी, शेतकरी व अन्य घटकांबाबत निर्णय घेण्यात आले. महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील पशुवैद्यक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या आंतर्वासिता (इंटर्नशिप) निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. तो 11 हजार रुपयांवरून 18 हजार रुपये करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या पशुचिकित्सालयात एक वर्षासाठी इंटर्नशिप करणे अनिवार्य असते. या कालावधीत त्यांच्या निवास, भोजन आणि प्रवासासाठी आवश्यक असणाऱया खर्चापोटी 11 हजार रुपये दिले जात होते. तो भत्ता वाढवण्यात यावा अशी विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. यापुढे त्यांना मिळणाऱयापैकी पंधरा हजार रुपये राज्य शासन देणार आहे, तर उर्वरित तीन हजार रुपये भारतीय पृषी अनुसंधान परिषद आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या निधीमधून देण्यात येणार आहेत. अनुसंधान परिषद केवळ सहा महिन्यांसाठी निधी देणार असून त्यापुढील सहा महिन्यांचा निधी देण्याची जबाबदारी विद्यापीठावर सोपवण्यात आली आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये राहणाऱया इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जात, भटक्या जमाती आणि विशिष्ट मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यातही वाढ करण्यात आली आहे. ३६ जिह्यांमध्ये ७२ वसतिगृहे आहेत. सध्या विभागीय स्तरावरील आणि जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी 600 रु. देण्यात येतात. आता विभागीय स्तरावरील वसतिगृहात राहणाऱया विद्यार्थ्यांना दरमहा १५०० रु. तर जिल्हा स्तरावर १३०० रु. निर्वाह भत्ता देण्यास ओळख देण्यात आली.