एफटीए आणि बिझनेस फोरमद्वारे भारत आणि पोलंडमधील व्यापार 2030 पर्यंत तिपटीने वाढू शकतो: पोलंडचे राजदूत

नवी दिल्ली, ५ नोव्हेंबर (हि.स.) परकीय चलन व्यापार (FTA) आणि बिझनेस फोरममध्ये सहकार्य वाढवून भारत आणि पोलंडमधील व्यापार 2030 पर्यंत तिप्पट होऊ शकतो. पोलंडचे भारतातील राजदूत अँटोनी स्विटालस्की यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली.

आयएएनएस या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्वितल्स्की म्हणाले की, जर आपण या करारामुळे निर्माण झालेल्या संधींचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि बिझनेस फोरम दरम्यान झालेल्या चर्चेला ठोस प्रकल्पांमध्ये रूपांतरित केले तर आपण आपला द्विपक्षीय व्यापार केवळ दुप्पटच नाही तर तिप्पट करू शकतो. तसेच व्यापाराची सध्याची पातळी दोन्ही अर्थव्यवस्थांच्या वास्तविक क्षमतेचे प्रतिबिंबित करत नाही.

पोलंडच्या पंतप्रधानांच्या नुकत्याच झालेल्या भारत दौऱ्याच्या आर्थिक परिणामांबाबत स्वितल्स्की म्हणाले की, नवी दिल्ली आणि बेंगळुरू येथे दोन व्यावसायिक मंचांचे आयोजन करण्यात आले होते, जे दोन्ही देशांमधील संबंधांच्या इतिहासातील सर्वात मोठी घटना होती.

ते पुढे म्हणाले, “या भेटीत 100 हून अधिक पोलिश कंपन्यांनी भाग घेतला, तर सुमारे 200 भारतीय कंपन्यांनी चर्चेत भाग घेतला. यादरम्यान 13 करार, सामंजस्य करार (MOU) आणि 'लेटर ऑफ इंटरेस्ट' (LOI) वर स्वाक्षरी करण्यात आली.”

ते म्हणाले, “आम्हाला आशा आहे की करारावर डिसेंबरच्या सुरुवातीस स्वाक्षरी केली जाईल आणि पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला लागू होईल.”

गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले की पोलंडमध्ये भारतीय गुंतवणूक आधीच लक्षणीय आहे, परंतु भारतात पोलंडची गुंतवणूक अजूनही त्याच्या क्षमतेपेक्षा कमी आहे.

“आम्ही भारतीय कंपन्यांना पोलंडचा वापर गुंतवणुकीसाठी, त्यांचे कार्य सुरू करण्यासाठी आणि युरोपीय बाजारपेठांमध्ये विस्तार करण्यासाठी प्रवेशद्वार म्हणून आमंत्रित करतो,” त्यांनी IANS ला सांगितले.

संरक्षण क्षेत्राबाबत स्वितल्स्की म्हणाले की, दोन्ही नेत्यांनी सहकार्य वाढविण्यास सहमती दर्शवली. तसेच, वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांच्या नुकत्याच झालेल्या वॉर्सा भेटीमुळे नवीन करार आणि करार होण्याची अपेक्षा आहे.

ऊर्जा क्षेत्राबाबत ते म्हणाले की, पोलिश कंपन्यांना सौरऊर्जा आणि ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रात भारतीय भागीदारांसोबत काम करण्यात रस आहे.

एफटीए (मुक्त व्यापार करार) बाबत, स्वितल्स्की म्हणाले की, पोलंडने या करारावर लवकर स्वाक्षरी करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जोरदार वकिली केली आहे.

-IANS

abs