जौहर विद्यापीठाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात रामपूर तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर लगेचच ईडीच्या अटकेला आझम खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने आझम खान यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली.
सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद हायकोर्टाला 16 नोव्हेंबरला आझम खानच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाचे सर्व रेकॉर्ड दोन दिवसांत अलाहाबाद हायकोर्टात हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आझम खान यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, आझम खान यांच्यावर 28 खटले दाखल आहेत. मनी लाँड्रिंगचेही एक प्रकरण आहे. हा निव्वळ छळ आहे. 2006 च्या घटनेसाठी 2019 मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला होता, आता तो सत्तेतही नाही, कोणी एफआयआर कसा दाखल करू शकतो? आझम खान 80 वर्षांचे आहेत. त्याला जामीन मिळावा. असेच चालू राहिल्यास तुरुंगातच मरावे लागेल, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “आझम यांच्यावर विद्यापीठासाठी शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने जमीन घेतल्याचा आरोप आहे. तुम्ही (कपिल सिब्बल) ही घटना 2006 ची आहे आणि एफआयआर 2019 ची आहे असे म्हणणे बरोबर आहे, पण असा युक्तिवाद केला जाईल की कदाचित आझमच्या प्रभावामुळे हे घडले असेल. सिब्बल म्हणाले की, आझम त्यावेळी सत्तेत नव्हते.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आझम खानला गाझियाबादच्या विशेष न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून त्यानंतर त्याची डासना तुरुंगात रवानगी करण्यात आली आहे.
Comments are closed.