गोकुळ डेअरीच्या वादावर सतेज पाटील यांची महायुतीविरोधात घोषणा!

काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी गुरुवारी महाराष्ट्रातील महायुती सरकारवर निशाणा साधला. गोकुळ दूध संघासारख्या सहकारी संघात चार अशासकीय संचालकांसह पाच राज्य नामनिर्देशित सभासदांची नियुक्ती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर ही टीका झाली आहे. या चार अशासकीय संचालकांनाही मतदानाचा अधिकार दिला जाणार आहे.

मुंबईत पत्रकार परिषदेत सतेज पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली. त्यांनी कठोर भूमिका घेत 'गोकुळ'साठी रस्त्यावर उतरण्याची घोषणा केली. ९ नोव्हेंबर रोजी दसरा चौक ते कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत भव्य आंदोलन करण्याची घोषणा त्यांनी केली.

त्यामुळे ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा वाद आणखी वाढला आहे. मंडळाच्या एकूण 25 जागांपैकी 13 जागा सतेज पाटील यांच्या 'समविचारी आघाडी'कडे, तर 12 जागा 'महायुती'कडे आहेत. तथापि, अध्यक्ष निवडण्यासाठी 14 संचालकांचा कोरम एकट्या कोणत्याही पक्षाकडे नाही.

राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्याने 'महायुती'ला मंडळावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रस्तावाची फाईल स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली असून लवकरच याबाबतची राजपत्र अधिसूचना जारी होण्याची अपेक्षा आहे.

या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करत सतेज पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले.

निवडणुकीचा निकाल तुमच्या बाजूने लागला नाही म्हणून तुम्ही कायदा बदलत आहात, असे ते म्हणाले. कायद्यात बदल करायचे असतील तर ते निवडणुकीपूर्वी व्हायला हवे होते. मतदारांनी नाकारलेले हेच लोक असताना आपण 'तज्ञ' संचालकांची नियुक्ती करत असल्याचा दावा ते करत आहेत. जर ते खरोखरच तज्ञ होते तर जनता त्यांचा पराभव का करेल? याविरोधात आमचा कायदेशीर लढा सुरूच राहणार आहे.

निवडणुकीचा निकाल आपल्या बाजूने न लागल्याने ‘महायुती’ सरकार कायद्यात बदल करत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.

कायद्यात कोणताही बदल निवडणुकीपूर्वी व्हायला हवा होता, असे ते म्हणाले. मतदारांनी स्पष्टपणे नाकारलेले 'तज्ञ' संचालक अशा लोकांना सरकार आणत आहे. त्यांच्याकडे खरेच नैपुण्य असते तर मतदार त्यांचा पराभव का करतील? 'गोकुळ' 'अमूल'च्या ताब्यात देण्याचा हा सुनियोजित कारस्थान आहे. राज्याची लोकशाही संरचना मोडीत काढण्यासाठी सरकार सक्रियपणे काम करत आहे.

मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी असलेल्या मैत्रीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, मंत्र्यांनी फसवणूक केली असून ते मागच्या दाराने आले आहेत. अमूलमध्येही अशाच प्रकारे संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने ती योग्यच फेटाळून लावल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, गोकुळच्या बाबतीत सर्वसामान्य जनता आणि दूध उत्पादकांनी महायुतीला पूर्णपणे नाकारले आहे.

पाटील म्हणाले की, वाजपेयी सरकार अवघ्या एका मताने पडले. आज तेच निर्णायक एक मताचे अंतर आमच्या बाजूने आहे. जनतेच्या जनादेशाकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे जनतेच्या मतांना पूर्णपणे निरर्थक ठरवणे होय. असेच सुरू राहिल्यास महापालिकांमध्येही नामनिर्देशित सदस्य नेमून सरकार सत्ता बळकावू शकते.

ते म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी देशभरात 'मत चोरी'बाबत जनजागृती केली होती. आता हे सरकार उघडपणे 'सत्ता चोरी' करत आहे. याच्या निषेधार्थ ९ नोव्हेंबर रोजी दसरा चौक ते कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय असा निषेध मोर्चा काढणार आहोत.

दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, गोकुळ आणि दूध उत्पादकांनी भाजपचा पराभव केला होता, त्यामुळे भाजपने निवडणुकीनंतर नियम बदलले. 4 नवीन संचालक आणले, 12 ते 16 कमी केले आणि बहुमत चोरले.

ही दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी, आदेशाची भेसळ आहे. सत्ता वाचवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची हतबलता भाजपची झाली आहे. दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी करणाऱ्यांना लक्षात ठेवा, शेतकरी कधीच विसरत नाहीत.

गोकुळ दूध महासंघातील दूध उत्पादकांच्या लोकशाही आदेशाला पायबंद घालण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकार निर्लज्जपणे करत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा यांनी केला. त्यासाठी ते कायदेशीर बदलांचा अवलंब करून निवडून आलेल्या मंडळाच्या रचनेत फेरफार करत आहेत.

19 ऑक्टोबरच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने 25 पैकी 13 जागा जिंकून बहुमत मिळवले, तर महायुतीला 12 जागा मिळाल्या. महायुती समर्थित संचालकांच्या अनुपस्थितीमुळे सभापतीपदाची निवडणूक रखडली होती, त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी फेरनिवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले होते.

निवडून आलेल्या मंडळाला काम करण्यास परवानगी देण्याऐवजी, राज्य मंत्रिमंडळाने मतदानाचा अधिकार असलेल्या चार सरकारी संचालकांना नामनिर्देशित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्यामुळे निवडणूक समीकरण बदलू शकते आणि दूध उत्पादकांचा जनादेश उलथून जाऊ शकतो.

खेडा म्हणाले की, निकाल आवडला नाही म्हणून एखादे सरकार निवडणुकीनंतर नियम बदलू शकते का, हा मोठा प्रश्न आहे. लोकशाही आदेश आणि सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत आहोत.