नवी दिल्ली. गावांच्या विकासासोबतच केंद्र सरकारने ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दिशेनेही नवा पुढाकार घेतला आहे. आगामी काळात पंचायतींच्या मोकळ्या जागेतूनही नियमित उत्पन्न मिळू शकते. यासाठी केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाने नुकताच कन्व्हर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेड (CESL) सोबत करार केला आहे. या भागीदारीअंतर्गत पंचायतीच्या जमिनीवर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन आणि बॅटरी स्वॅपिंग सेंटर विकसित केले जातील.
ईव्ही चार्जिंग स्टेशन पंचायतीच्या जमिनीवर बांधण्यात येणार आहे
या उपक्रमांतर्गत, ग्रामपंचायत आवारात आणि राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांभोवती योग्य ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन बांधले जातील. येथे दुचाकी, तीनचाकी, कार आणि अवजड व्यावसायिक वाहनांनाही चार्जिंग सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय, बॅटरी स्वॅपिंगची प्रणाली देखील असेल, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी बदलणे सोपे होईल. यामुळे ग्रामीण भागातील ईव्ही वापरकर्त्यांनाही सुविधा मिळेल.
मंत्रालय आणि सीईएसएल महत्त्वाची भूमिका बजावतील
हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी दोन्ही संस्थांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारांच्या सहकार्याने योग्य जमिनीची ओळख आणि देखरेख करेल. तर CESL चार्जिंग स्टेशन उभारण्यापासून ते मशीन्सची व्यवस्था, तांत्रिक तपासणी आणि ऑपरेशनपर्यंतचे काम हाताळेल. स्थानकाच्या देखभालीची जबाबदारीही या कंपनीवर असेल.
पंचायती कशा कमावतील?
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा असा होऊ शकतो की पंचायतींना त्यांच्या जमिनीतून उत्पन्नाचा नवा स्रोत मिळेल. चार्जिंग आणि बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्समधून मिळणारा महसूल पंचायतींना त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करेल. हा पैसा गावातील रस्ते, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि इतर अत्यावश्यक सुविधा सुधारण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.
Comments are closed.