लखनौ. उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांनी आमदार निधीतून करावयाच्या विकासकामांच्या मंजुरी व अंमलबजावणीला गती देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विधीमंडळ क्षेत्र विकास निधी अंतर्गत प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या जनहिताच्या कामांमध्ये कोणत्याही स्तरावर अनावश्यक विलंब होता कामा नये, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. सर्व कामांना विहित मुदतीत मंजुरी मिळण्याबरोबरच त्यांचा दर्जाही सुनिश्चित करण्यात यावा.
आमदार निधीच्या प्रलंबित प्रस्तावांचे अंदाजपत्रक लवकरच तयार करून उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. ज्या जिल्ह्यांमध्ये कामांच्या मंजुरीची प्रक्रिया प्रलंबित आहे, त्या जिल्ह्यांमध्ये सर्व प्रस्ताव जलदगतीने मंजूर करून विहित मुदतीत मंजूर करण्यात यावे. ज्या कामांना मंजुरी मिळूनही सुरू झालेली नाही, ती कामे प्राधान्याने तातडीने सुरू करावीत. तसेच कामांची देयके पोर्टलच्या माध्यमातून देण्यात यावी आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरच दुसऱ्या हप्त्याचा भरणा करण्यात यावा, असेही ते म्हणाले.
आमदार निधीच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी मोबाईल ॲप बनवण्यात येणार आहे
केशव मौर्य यांनी कार्यान्वित करणाऱ्या एजन्सींना चालू कामांचा तपशीलवार आणि अद्ययावत प्रगती अहवाल तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. आमदार निधीतून होणाऱ्या कामांची पारदर्शकता आणि देखरेख वाढवण्यासाठी लवकरच पोर्टलसोबत मोबाईल ॲपही उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याद्वारे लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना कामांच्या सद्यस्थितीशी संबंधित माहिती सहज मिळू शकणार आहे.
आमदार निधीतून बांधलेल्या मार्गांची देखभाल, वैद्यकीय सुविधांचे बळकटीकरण, शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासेस उभारणे, आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून देणे यावरही त्यांनी भर दिला. याशिवाय आमदार निधीच्या उर्वरित रकमेची संपूर्ण माहिती वेळेवर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
पीएम आवासच्या पात्र लाभार्थ्यांना लवकरच मान्यता देण्यात यावी
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी निर्धारित उद्दिष्टानुसार उर्वरित घरांची मंजुरी तातडीने देण्याचे आणि बांधकाम निधी पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर त्वरित पाठविण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. घरकुल वाटपात अनियमितता किंवा तक्रारी आल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
त्यांनी ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले की, घरे मंजूर करण्यापूर्वी व वाटप करण्यापूर्वी लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी सक्तीची करावी. पात्रता तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रियेचा अवलंब करावा. शून्य गरिबी अभियानांतर्गत ओळखल्या गेलेल्या पात्र कुटुंबांनाही निर्धारित लक्ष्यानुसार प्राधान्याने घरे उपलब्ध करून देण्यात यावीत.
केशव मौर्य म्हणाले की, आमदार निधी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व ग्रामविकास विभागाच्या इतर योजनांचा उद्देश सर्वसामान्यांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि गरजू कुटुंबांचे जीवनमान उंचावणे हा आहे. यामध्ये निष्काळजीपणा व विनाकारण दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. सर्व अधिकाऱ्यांनी पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि वेळेत योजनांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.
Comments are closed.