झाकीर नाईकवर गृह मंत्रालयाची कारवाई: इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशनवरील बंदी 5 वर्षांसाठी वाढवली, देशाच्या सुरक्षेला धोका

दिल्ली. वादग्रस्त धर्मोपदेशक झाकीर नाईकची संघटना इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF)च्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. वादग्रस्त धर्मोपदेशक झाकीर नाईकच्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (IRF) या संस्थेवरील बंदी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी पाच वर्षांसाठी वाढवली. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ही संघटना देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या कारवायांमध्ये गुंतलेली आहे आणि तिच्या कारवायांमुळे शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने शुक्रवारी जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेत म्हटले आहे की, संघटनेच्या कारवायांमुळे देशाची सुरक्षा, अखंडता आणि सांप्रदायिक सौहार्दाला धोका निर्माण होऊ शकतो. संस्थेवरील पूर्वीची बंदी 14 नोव्हेंबर रोजी संपणार होती.

UAPA अंतर्गत बंदी वाढवली

मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेत म्हटले आहे की बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 च्या कलम 3 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून IRF ला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले. हा निर्णय बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) न्यायाधिकरणानेही कायम ठेवला.

झाकीर नाईक यांच्या भाषणाबद्दल चिंता व्यक्त केली

संस्थेवर लादण्यात आलेली पूर्वीची बंदी 14 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. “केंद्र सरकारचा असा विश्वास आहे की IRF आणि तिचे सदस्य, विशेषत: संस्थेचे संस्थापक आणि अध्यक्ष डॉ. झाकीर अब्दुल करीम नाईक उर्फ डॉ. झाकीर नाईक त्यांच्या अनुयायांना असंतोष, शत्रुत्व, द्वेषाची भावना पसरवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत आणि त्यांना मदत करत आहेत.” अधिसूचनेत म्हटले आहे. अशा कारवाया देशाच्या अखंडतेला आणि सुरक्षिततेला बाधक आहेत.

इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विचार मांडले

झाकीर नाईक यांची विधाने आणि भाषणे आक्षेपार्ह आणि विध्वंसक असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. ते वेगवेगळ्या धार्मिक समुदायांमध्ये शत्रुत्व आणि द्वेष पसरवतात आणि एका विशिष्ट धर्माच्या तरुणांना भारतात आणि परदेशात दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी प्रेरित करतात. अधिसूचनेनुसार, नाईक यांनी आंतरराष्ट्रीय उपग्रह टीव्ही नेटवर्क, इंटरनेट, मुद्रित माध्यमे आणि सोशल मीडियाद्वारे जगभरातील लाखो लोकांपर्यंत आपली मूलगामी विचार आणि भाषणे पोहोचवली आहेत. मंत्रालयाचा असा विश्वास आहे की जर संस्थेच्या क्रियाकलाप त्वरित थांबवले नाहीत तर ते आपल्या फरार कार्यकर्त्यांना पुन्हा संघटित करू शकते आणि कट्टरपंथी विचारांच्या प्रसाराद्वारे जातीय सलोखा प्रभावित करू शकते.

देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धोका असल्याचे म्हटले आहे

मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की जर आयआरएफच्या बेकायदेशीर कारवाया तात्काळ थांबल्या नाहीत तर संघटना आपल्या विध्वंसक कारवाया सुरू ठेवेल. त्याच वेळी, ते आपल्या फरार कार्यकर्त्यांना पुन्हा संघटित करेल, लोकांच्या मनात कट्टरतावादी कल्पना रुजवून जातीय सलोखा बिघडवेल आणि देशविरोधी भावनांचा प्रचार करेल, देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेला हानी पोहोचवेल.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, संघटना अतिरेक्यांना प्रोत्साहन देऊन अलिप्ततावादाला प्रोत्साहन देईल आणि देशाच्या सार्वभौमत्व, अखंडता आणि सुरक्षेला हानी पोहोचवणाऱ्या कारवायांमध्ये सहभागी होईल. “वरील परिस्थिती आणि IRF च्या कृती पाहता, केंद्र सरकारचा असा विश्वास आहे की या संस्थेला तात्काळ प्रभावाने बेकायदेशीर संस्था म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे,” अधिसूचनेत म्हटले आहे.

हे पण वाचा

इंडोनेशियाचे उपराष्ट्रपती जिब्रान यांचा राजीनामा शैक्षणिक पात्रतेच्या वादात 120 खासदारांनी दबाव आणला, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण