न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा प्रकरणी केजरीवाल यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालय कठोर, म्हणाले- शेवटची संधी द्या
न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या विरोधात सोशल मीडियावरील कथित आक्षेपार्ह टिप्पण्यांशी संबंधित गुन्हेगारी अवमान प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि इतर नेत्यांना फटकारले आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अद्यापही उत्तर दाखल न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत नेत्यांकडून न्यायालयाची दिशाभूल केली जात असल्याचे सांगितले.
उत्तर न दिल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली
उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत देण्यात आली असतानाही संबंधित नेत्यांकडून अद्यापपर्यंत उत्तर का आलेले नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. या प्रकरणात, केजरीवाल आणि इतर आप नेत्यांवर न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या विरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेवर परिणाम केल्याचा आरोप आहे.
न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती अरुण भारद्वाज यांच्या खंडपीठाने नेत्यांना आणखी वेळ दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सांगितले की, रजिस्ट्रीकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार, सर्व कागदपत्रांची पूर्णपणे पूर्तता करण्यात आली आहे आणि सर्व कागदपत्रे संबंधित पक्षांना प्रदान करण्यात आली आहेत. न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत त्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचे सांगितले. तसेच दिलेल्या मुदतीत उत्तर दाखल न केल्यास त्यांचा जबाब घेण्याचा अधिकार बंद केला जाऊ शकतो, असा इशाराही दिला.
त्याचवेळी, आप नेत्यांच्या वतीने हजर असलेल्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांना अद्याप बरीच कागदपत्रे मिळालेली नाहीत. वकील विवेक जैन यांनी युक्तिवाद केला की, न्यायालयाने सहा वस्तू पुरवण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु त्यापैकी फक्त तीनच वस्तू देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याकडे यासंदर्भातील यादीही आहे. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, कागदपत्रांबाबत जे काही आक्षेप असतील ते आपल्या उत्तरात मांडता येतील. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारी 2027 मध्ये होणार आहे.
न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी अवमानाची कारवाई सुरू केली होती
वास्तविक, हे प्रकरण १४ मे रोजी सुरू झाले, जेव्हा न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी स्वत:हून दखल घेत अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक आणि अन्य आप नेत्यांविरुद्ध फौजदारी अवमानाची कारवाई सुरू केली. यासोबतच त्यांनी कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीपासून स्वतःला माघार घेतली होती. आप नेत्यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या टिप्पण्या आणि त्यांना लिहिलेल्या पत्रांची दखल घेत न्यायमूर्ती शर्मा यांनी हे पाऊल उचलले आहे. त्यांच्या खंडपीठासमोर कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरण सुनावणीसाठी आले तेव्हा या टिप्पण्या करण्यात आल्या. पक्षपातीपणाच्या भीतीने आप नेत्यांनी न्यायमूर्ती शर्मा यांच्यावर अनेक आरोप केले होते.
Comments are closed.