शून्य सहिष्णुता केवळ माफियांसाठीच नाही, तर व्यवस्थेचा शत्रू असलेल्या प्रत्येक गुंडासाठी आहे: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ – मीडिया जगताच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवून.
सुरक्षेशिवाय ना गुंतवणूक, ना पायाभूत सुविधा किंवा रोजगार शक्य नाही : मुख्यमंत्री योगी
पोलिस भरतीपासून फॉरेन्सिक लॅब आणि सायबर स्टेशनपर्यंत, यूपीमध्ये व्यापक सुधारणा झाल्या आहेत: मुख्यमंत्री
लखनौ, १८ नोव्हेंबर. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की शून्य सहनशीलता केवळ माफियांसाठी नाही तर या व्यवस्थेचा शत्रू असलेल्या प्रत्येक गुंडासाठी आहे आणि त्याच्यावरही अशीच कारवाई केली जाईल. एका खासगी वाहिनीच्या ‘रायझिंग भारत समिट’ या कार्यक्रमात राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था, गुंतवणूक आणि आर्थिक विकास यावर चर्चा करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सुरक्षेशिवाय आर्थिक विकास शक्य नाही, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण होऊ शकत नाहीत, तरुणांना रोजगारही देता येणार नाही. कर्फ्यू आणि दंगलीच्या वातावरणात कोणीही गुंतवणूक करणार नाही. सुरक्षित वातावरण आणि सशक्त परिसंस्था ही विकासासाठी पहिली गरज आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 2017 मध्ये राज्यात दीड लाख पोलिस पदे रिक्त होती आणि भरती प्रक्रिया न्यायालयात प्रलंबित होती. सरकारने संपूर्ण भरती प्रक्रियेत बदल करून न्यायालयाच्या सूचनेनुसार नवी यंत्रणा करून भरती सुरू केली. गेल्या दहा वर्षात आतापर्यंत 2.30 लाख पोलिस कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जागी नियुक्ती आणि नवीन पदे निर्माण करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय ३२ हजार पोलिसांची भरती अंतिम टप्प्यात असून त्यांच्या पडताळणीची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, यापूर्वी राज्यात एकाच वेळी फक्त सहा हजार पोलिसांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता होती. सुरुवातीची भरती इतर राज्ये, केंद्र सरकार, निमलष्करी आणि लष्करी प्रशिक्षण केंद्रांच्या मदतीने पूर्ण करण्यात आली. आज, उत्तर प्रदेशची स्वतःची प्रशिक्षण क्षमता 60 हजार पोलिसांची झाली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, समाजवादी पक्षाने राज्यातील 34 पीएसी कंपन्या रद्द केल्या आहेत, तर भाजप सरकारने औद्योगिक युनिट्स, विमानतळ आणि मेट्रोच्या सुरक्षेसाठी एसडीआरएफ आणि विशेष सुरक्षा दल (एसएसएफ) स्थापन केले आहे.
पोलिसांच्या आधुनिकीकरणाचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, 2017 मध्ये राज्यात फक्त दोन फॉरेन्सिक लॅब कार्यरत होत्या. आज, सर्व 18 विभागीय मुख्यालयांमध्ये ए-ग्रेड फॉरेन्सिक लॅबची स्थापना करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या जमिनीवर कब्जा करणाऱ्या माफियांचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवल्यानंतर त्याच जमिनीवर जागतिक दर्जाची यूपी पोलिस फॉरेन्सिक इन्स्टिट्यूटची स्थापना करण्यात आली असून, तेथे पदवी, पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम चालवले जातात.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक पुरावे महत्त्वाचे आहेत. त्यासाठी राज्यात मजबूत यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. पूर्वी सायबर पोलिस स्टेशन फक्त लखनौ आणि नोएडामध्येच होती, तर आज सायबर पोलिस स्टेशन सर्व 75 जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध आहेत आणि प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये सायबर हेल्पलाइन उपलब्ध आहे. सात शहरांमध्येही पोलिस आयुक्तालय यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
सपा राजवटीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे लक्ष्य घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी हजरतगंज, लखनौ येथील घटनेचा उल्लेख केला, ज्यात एका एसपीच्या गुंडाने डेप्युटी एसपीला त्यांच्या गाडीच्या बोनेटला लटकवून अनेक किलोमीटरपर्यंत नेले होते आणि संपूर्ण यंत्रणा शांत राहिली होती. ते म्हणाले की, आज एकही गुंड यूपी पोलिसांकडे पाहण्याची हिंमत करू शकत नाही. कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाले आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणजे उत्तर प्रदेशची कायदा आणि सुव्यवस्था इतर राज्यांसाठीही उदाहरण बनत आहे.
Comments are closed.