अजित डोवाल यांच्या अडचणी वाढणार? 'त्या' प्रकरणात अमेरिकन कोर्टाने दिल्लीतील कोर्टाची मदत मागितली
-
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल यांच्याबाबत अमेरिकेच्या न्यायालयात महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत.
-
रॉचे माजी प्रमुख सामंत गोयल यांना कायदेशीर समन्स बजावण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे.
-
खलिस्तानी फुटीरतावादी गुरपतवंत सिंग पन्नू यांनी दाखल केलेल्या दिवाणी खटल्यात हा विकास घडला.
नवी दिल्ली: अमेरिकेतील एका न्यायालयाने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल आणि 'रॉ'चे माजी प्रमुख सामंत गोयल यांना कायदेशीर समन्स बजावण्यासाठी दिल्लीतील तीन जिल्हा न्यायालयांना मदत करण्याचे आदेश दिले आहेत. खलिस्तानी फुटीरतावादी गुरपतवंत सिंग पन्नू याने दाखल केलेल्या खटल्यात ही नवीन घटना घडली आहे.
भारत-अमेरिका संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने या विकासाला महत्त्व आहे. न्यूयॉर्कमधील यूएस जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीश कॅथरीन पोल्क फैला यांनी 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी हा आदेश जारी केला होता. न्यायालयाच्या लिपिकाने न्यायालयाची कागदपत्रे आंतरराष्ट्रीय पोस्ट किंवा कुरियरद्वारे दिल्लीतील पटियाला हाऊस, द्वारका आणि तीस हजारी या तीन जिल्हा न्यायालयांमध्ये पाठवण्याची व्यवस्था करावी लागेल.
दरम्यान, 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) या बंदी घातलेल्या संघटनेचे संस्थापक अमेरिकास्थित गुरपतवंत सिंग पन्नू यांनी हा खटला दाखल केला आहे. 2023 मध्ये अमेरिकेच्या भूमीवर आपल्याला ठार मारण्याचा कट रचल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यांनी या प्रकरणात भारत सरकार, अजित डोवाल, माजी रॉ प्रमुख सामंत गोयल, माजी रॉ अधिकारी विक्रम यादव आणि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता यांना प्रतिवादी म्हणून नाव दिले आहे. या कथित कटाच्या संदर्भात त्यांनी अमेरिकन कोर्टात दिवाणी दावा दाखल केला असून नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. मात्र, हे आरोप आहेत आणि ते न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. अमेरिकन कोर्टाने अजित डोवाल यांना नोटीस का बजावली आहे?
गुरपतवंत सिंग पन्नू यांनी दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्यात अजित डोवाल यांना कायदेशीर समन्स बजावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
2. या प्रकरणात अजित डोवाल यांच्यासह आणखी कोणाचे नाव आहे?
रॉचे माजी प्रमुख सामंत गोयल यांनाही समन्स बजावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
3. अमेरिकेतील कोणत्या न्यायालयाने हा आदेश दिला?
न्यूयॉर्कमधील अमेरिकेच्या दक्षिण जिल्हा न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
Comments are closed.