ईशान्य भारतातील अतिरेकी आता संपले आहे

अमित शहा यांची महत्वपूर्ण घोषणा, दहा वर्षांमध्ये 9 हजार उग्रवाद्यांची शरणागती, प्रगतीकडे वाटचाल

वृत्तसंस्था / अगरताला

ईशान्य भारतातील उग्रवाद आता संपला असून या भागाची आर्थिक प्रगती करण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे, अशी महत्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे. ते शनिवारी त्रिपुराची राजधानी अगरताला येथे ईशान्य भारत मंडळाच्या कार्यक्रमात बोलत होते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये ईशान्य भारतात 9 हजार उग्रवाद्यांनी शरणागती पत्करली असून केंद्र सरकारने या भागात मार्ग आणि इतर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी 1 लाख 20 हजार कोटी रुपये खर्च असून या भागाचा कायापालट करण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ईशान्य भारतात गेल्या दशकभरात मोठी प्रगती झाली आहे. यांनी या कालावधीत 20 शांतता समझोत्यांवर स्वाक्षऱ्या केल्या असून त्यामुळे या भागातील उग्रवादावर तोडगा काढला गेला आहे. 9 हजारांहून अधिक उग्रवाद्यांनी शस्त्रे खाली टाकली आहेत. या भागात रेल्वे आणि महामार्ग तसेच लहान मार्ग यांच्या निर्मितीवर केंद्र सरकारने भर दिला असून गेल्या दहा वर्षांमध्ये येथील रेल्वेजाळ्याच्या विकासावर 81 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तसेच मार्गनिर्मिवरचा खर्च 41 हजार कोटी रुपयांचा आहे, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले. या कार्यक्रमाला केंद्रीय ईशान्य भारत विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया आणि ईशान्य भारतातील सर्व आठ राज्यांचे मुख्यमंत्री, तसेच अनेक मंत्री आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर आणि अधिकारी उपस्थित होते.

सप्टेंबरमध्ये दोन संघटनांशी समझोता

सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने ईशान्य भारतातील दोन सर्वात मोठ्या उग्रवादी संघटनांशी शांती समझोते केले आहेत. नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) आणि ऑल त्रिपुरा टायगर्स फोर्स (एटीटीएफ) अशी त्यांची नावे आहेत. या दोन्ही उग्रवादी संघटना या भागात गेल्या 35 वर्षांपासून कार्यरत होत्या. अनेक हिंसाचारी घटनांमध्ये त्यांचा सहभाग होता. शांती समझोता झाल्यानंतर या संघटनांच्या एकंदर 328 हस्तकांनी शस्त्रत्याग केला आहे. अशा प्रकारचे 12 समझोते झालेले आहेत. त्यामुळे या भागात तुलनेने शांतता आहे. मार्च महिन्यात तिप्रा मोथा या संघटनेशी समझोता करण्यात आला. हा समझोता तिप्रा मोथा संघटना. त्रिपुरा सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात करण्यात आला. त्यामुळे या भागातील हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवले गेले असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

अधिकारांचे संरक्षण करणार

त्रिपुरा आणि इतर ईशान्य भारतातील जनतेच्या अधिकारांचे संरक्षण केंद्र सरकारकडून केले जाईल. या भागातील नागरीकांना या संदर्भात कोणतीही चिंता करावी लागणार नाही. नागरीकांनी या संदर्भांमध्ये उठविण्यात येत असलेल्या अफवांवर कोणताही विश्वास ठेवू नये, असे आश्वासन शहा यांनी बोलताना दिले.

उल्फाशी समझोता महत्वाचा

आसाममधील उग्रवादी संघटना उल्फाशी गेल्या वर्षी झालेला समझोता सर्वात महत्वाचा मानला जातो. ही संघटना ईशान्य भारतातील सर्वात सक्रीय म्हणून ओळखली जात होती. आज या संघटनेकडून होणाऱ्या हिंसाचारी घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. या संघटनेचे जाळे बांगला देश आणि म्यानमारमध्येही पसरले आहे. या संघटनेच्या 500 हून अधिक सशस्त्र हस्तकांनी शरणागती स्वीकारल्याने शांती स्थापनेचे ध्येय पूर्ण करणे साध्य झाले, असे प्रतिपादन शहा यांनी त्यांच्या भाषणात केले. इतर वक्त्यांनीही त्यांना दुजोरा दिला आहे. केंद्र सरकारच्या समतोल भूमिकेमुळे हे समझोते शक्य झाले आहेत. या भागातील उग्रवादी संघटनांशी केंद्र सरकारने संवाद प्रस्थापित करण्यात यश मिळविल्याने विश्वास आणि सौहार्दाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, असे दिसून येत आहे.

आतापर्यंत नव्हती एवढी प्रगती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या पूर्वीच्या कोणत्याही सरकारने ईशान्य भारताकडे इतके लक्ष दिले नव्हते. त्यामुळे जनतेला सुविधा मिळाल्या नाहीत. परिणामी या भागात दहशतवाद आणि उग्रवाद फोफावला. तरुणांना अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्याने त्यांनी दहशतवादी संघटनांमध्ये समाविष्ट होऊन त्यांना वाढविले. तथापि गेल्या दहा वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने या भागाच्या विकासाकडे प्राधान्याने लक्ष दिल्याने आज परिस्थिती बदलल्याचे दिसून येते, असे तज्ञांचेही मत आहे.

काय म्हणाले शहा…

ड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने ईशान्य भारताची वेगवान प्रगती

ड विविध भागांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या उग्रवादी संघटनांशी केंद्राचे समझोते

ड समझोत्यांच्या नंतरही या संघटनांच्या हस्तकांवर केंद्र सरकारचे बारीक लक्ष

ड ईशान्य भारतातील पायाभूत विकासाला कधी नव्हते इतके सध्या प्राधान्य