भारत कोणाचाही दबाव सहन करणार नाही.

विदेशमंत्री जयशंकर यांचा जगाला संदेश : राष्ट्रहित अन् जागतिक कल्याणाचे निर्णय घेणार

वृत्तसंस्था/ मुंबई

भारत कुठल्याही भीतीशिवाय देश अन् जगासाठी आवश्यक असणारे पाऊल उचलणार आहे. भारत स्वत:च्या निर्णयांमध्ये राष्ट्रीय हित आणि जागतिक कल्याणाला प्राथमिकता देणार आहे. भारत कुणाच्याही दबावात येणार नाही. भारत कधी अन्य कुणाला स्वत:च्या पसंतीवर नकाराधिक वापरू देणार नाही. भारत सध्या एका महत्त्वपूर्ण वळणावर उभा आहे. एकीकडे मागील दशकाने भारताच्या क्षमता, आत्मविश्वास आणि सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब व्यापक आघाड्यांवर विकासाला पुढे नेण्याची प्रतिबद्धता दाखवून दिली असल्याचे उद्गार विदेशमंत्री एस. जयशंकर यांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमाला व्हर्च्युअली संबोधित करताना काढले आहेत. यादरम्यान व्हिटोचा उल्लेख करत जयशंकर यांनी जगाला स्वत:चा संदेश दिला असल्याचे मानले जात आहे.

अस्वस्थ सवयी, तणावपूर्ण जीवनशैली किंवा वारंवार होणाऱ्या हवामान विषयक घटनांना सामोरे जाणारे जग भारताच्या वारशाकडून खूप काही शिकू शकते. परंतु जेव्हा आमच्या देशाचे लोक याबद्दल अभिमान बाळगतील तेव्हाच जगाला याविषयी कळू शकणार आहे. जागतिकीकरणाच्या युगात तंत्रज्ञान आणि परंपरांदरम्यान संतुलन साधावे लागणार आहे. भारत निश्चितच पुढील दिशेने वाटचाल करणार आहे, परंतु देशाला स्वत:चे भारतीयत्व न गमावता असे करावे लागणार आहे. तरच आम्ही बहुध्रूवीय जगात प्रत्यत्रात अग्रगण्य शक्ती म्हणून उदयास येऊ असे उद्गार जयशंकर यांनी काढले आहेत.

लोकशाही अधिक रुजल्याने आता अधिक प्रामाणिक आवाज उठू लागले आहेत. देश पुन्हा स्वत:ला शोधत असून पुन्हा स्वत:चे व्यक्तिमत्त्व मिळवत असल्याचे वक्तव्य जयशंकर यांनी केले. जयशंकर यांच्या 27 व्या एसआयईएस श्री चंदशेखरेंद्र सरस्वती नॅशनल एमेन्स अवॉर्डने सन्मानित करण्यात आले आहे. पुरस्काराचे नाव कांची कामकोटि पीठमचे 68 वे द्रष्टा दिवंगत श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती यांच्या नावावर ठेवण्यात आले आहे. विदेशमंत्री या कार्यक्रमात सामील झाले नाहीत, परंतु त्यांनी स्वत:चा व्हिडिओ संदेश पाठविला आहे.

विटोच्या उल्लेखामागील संदेश

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेत पाच स्थायी सदस्य चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका आहेत. सध्या हे देश प्रक्रियात्मक निर्णय वगळता कुठल्याही निर्णयावर स्वत:चा विटो म्हणजेच नकाराधिक वापरू शकतात. सुरक्षा परिषदेची स्थापना 1945 मध्ये झाली होती. पाच स्थायी सदस्य वगळता उर्वरित 10 अस्थायी सदस्य दोन वर्षांसाठी निवडले जातात. अस्थायी सदस्यांकडे नकाराधिकार नसतो. भारत सुरक्षा परिषदेत सुधारणा घडवून आणण्याची मागणी सातत्याने करत आहे. 21 व्या शतकात 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद पुरेशी नाही. याच्या स्थायी आणि अस्थायी सदस्यांचा विस्तार व्हायला हवा असे भारताचे म्हणणे आहे.