बांगलादेशच्या मोहम्मद युनूस सरकारने भारताला डिप्लोमॅटिक संदेश पाठवला, म्हटले- पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांना परत पाठवा

ढाका. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने शेख हसीना यांना भारतातून परत पाठवण्याची मागणी केली आहे. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने सोमवारी सांगितले की, त्यांनी पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांना ढाका येथे परत पाठवण्यासाठी भारताला राजनैतिक संदेश पाठवला आहे. आम्ही तुम्हाला सांगूया की हसीना 5 ऑगस्टपासून भारतात वनवासात जीवन जगत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निदर्शनांदरम्यान ती देश सोडून भारतात आली होती. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भारताला डिप्लोमॅटिक नोट पाठवल्याची पुष्टी केली आहे.

वाचा :- TRAI नवीन अहवाल: BSNL वापरकर्ते सतत वाढत आहेत; एअरटेल रिकव्हरी करत आहे, Jio-Vi ला मोठा झटका

अंतरिम सरकारमधील परराष्ट्र मंत्री तौहीद हुसैन यांनी त्यांच्या कार्यालयात पत्रकारांना सांगितले की, आम्ही भारत सरकारला एक राजनैतिक संदेश पाठवला आहे, ज्यामध्ये त्यांना (हसीना) बांगलादेशातील न्यायालयीन प्रक्रियेत पुढे जाण्याची परवानगी देण्यात यावी. ढाक्याला परत पाठवले पाहिजे.

शेख हसीनाला परत पाठवण्याची मागणी

गृह मंत्रालयाचे सल्लागार जहांगीर आलम यांनी सांगितले की, त्यांच्या कार्यालयाने भारतातून हकालपट्टी केलेल्या पंतप्रधान हसिना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाला पत्र पाठवले आहे. एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, आम्ही तिच्या (हसीना) प्रत्यार्पणाबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाला पत्र पाठवले आहे. अजूनही प्रक्रिया सुरू आहे. आलम म्हणाले की, ढाका आणि नवी दिल्ली यांच्यात प्रत्यार्पण करार आधीच अस्तित्वात आहे आणि या करारानुसार हसीना यांना बांगलादेशात परत आणता येईल.

शेख हसीनाविरोधात अटक वॉरंट जारी

वाचा :- खेलरत्न पुरस्कारः दुर्लक्ष केल्याने मनू भाकरचे वडील संतापले, म्हणाले- पुरस्कारासाठी भीक मागावी लागत असेल, तर एकाच ऑलिम्पिकमध्ये दोन पदकांचा अर्थ काय?

ढाकास्थित इंटरनॅशनल क्रिमिनल ट्रिब्युनल (ICT) ने हसीना आणि तिच्या कॅबिनेट मंत्री, सल्लागार आणि लष्करी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध 'मानवता आणि नरसंहाराविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी' अटक वॉरंट जारी केले आहे.

शेख हसीना यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी मुदत वाढवली

बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (आयसीटी) पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावरील मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत वाढवली आहे. वृत्तानुसार, न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती गुलाम मुर्तुझा मजुमदार यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिला आणि जुलै-ऑगस्टमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शनांदरम्यान हसीना आणि माजी मंत्र्यांसह इतर ४५ जणांवर नरसंहाराचा गुन्हा दाखल केला. विरोधात दाखल गुन्ह्यात तपास पूर्ण करण्याची मुदत 18 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.