बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरित मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही, दिल्ली सरकारने आदेश जारी केला.

नवी दिल्ली. सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये अवैध बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यासाठी दिल्ली सरकारच्या शिक्षण संचालकांनी कठोर सूचना जारी केल्या आहेत. यापूर्वी दिल्ली महापालिकेनेही या मुद्द्यावर कठोर कारवाई करण्याचे बोलले होते. डीओईच्या आदेशात शाळांना प्रवेशादरम्यान सादर केलेल्या कागदपत्रांची काटेकोरपणे पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच कोणत्याही विद्यार्थ्याची कागदपत्रे संशयास्पद वाटल्यास ही माहिती तातडीने स्थानिक पोलिसांना कळवावी. सर्व शाळांनी साप्ताहिक अहवाल तयार करून संबंधित अधिकाऱ्यांना सादर करावा लागेल, असेही आदेशात म्हटले आहे.

बेकायदा प्रवेश रोखण्याच्या सूचना

डीओईने शाळांना आधीच सुरू असलेले प्रवेश तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. तपासादरम्यान कोणत्याही बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या प्रवेशाचे प्रकरण समोर आले तर ते तात्काळ रद्द करून पोलिसांना कळवावे.

बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची नोंदणी रोखण्यासाठी दिल्ली सरकारच्या शिक्षण संचालनालयाने कठोर प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश जारी केले.

“त्यानुसार, सर्व सरकार प्रमुख, सरकार. DoE च्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित मान्यताप्राप्त खाजगी शाळा… pic.twitter.com/cSy6xA7qxf

— ANI (@ANI) 23 डिसेंबर 2024

एमसीडीनेही आदेश जारी केला होता

21 डिसेंबर रोजी एमसीडीने शाळांना प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवण्याचे निर्देश दिले होते. भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांना शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही याची खात्री करावी, असे एमसीडीने म्हटले आहे.

निवडणुकीच्या वातावरणात चर्चेचा मुद्दा

फेब्रुवारीमध्ये दिल्लीत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांचा मुद्दा राजकीय पक्षांमध्ये चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. भाजपने आम आदमी पार्टीवर बांगलादेशी घुसखोरांना सुविधा पुरवल्याचा आरोप केला आहे. त्याचबरोबर सीमा सुरक्षा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असताना या लोकांची घुसखोरी कशी झाली, असा पलटवार 'आप'ने केला आहे.

शाळांची जबाबदारी वाढली

डीओई आणि एमसीडीच्या या आदेशानंतर दिल्लीतील शाळांवरील जबाबदारी वाढली आहे. आता शाळा प्रशासनाला कोणत्याही बेकायदेशीर स्थलांतरितांना प्रवेश दिला जाणार नाही आणि कागदपत्रे तपासण्यात हलगर्जीपणा होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.