केवळ कट रचल्याचा आरोप करून कारवाई करू नये

प्रवर्तन निदेशालयाने केली अधिकाऱ्यांना सूचना

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केवळ गुन्हेगारी कारस्थान या एकाच मुद्द्याच्या आधारावर कोणावरही कारवाई करु नका, असा आदेश प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) आपल्या अधिकाऱ्यांना दिला आहे. अनेक मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या विरोधात दाखल केलेली गुन्हेगारी प्रकरणे न्यायालयात टिकलेली नाहीत, असा अनुभव आल्याने निदेशालयाने आपल्या कार्यपद्धतीत परिवर्तन करण्याचे संकेत या आदेशाच्या माध्यमातून दिले आहेत.

संस्थेचे प्रमुख राहुल नवीन यांनी हा आदेश संस्थेच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचविला आहे. ही संस्था ‘पीएमएलए’ संबंधित गुन्ह्यांचा तपास करते. या कायद्याच्या अंतर्गत साधारणत: 150 प्राथमिक गुन्हे येतात. या गुन्ह्यांमध्ये आर्थिक भ्रष्टाचार, करचुकवेगिरी तसेच वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत असणारे गुन्हेही येतात. संस्थेने गेल्या पाच वर्षांमध्ये असे अनेक गुन्हे हाताळलेले आहेत.

न्यायालयात माघार

संस्थेने अनेक राजकीय नेते, उद्योजक आणि इतरांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. तथापि, अनेक प्रकरणांमध्ये संस्थेला न्यायालयात माघार घ्यावी लागली आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस नेते डी. के. शिवकुमार यांच्या विरोधात दाखल केलेले प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. तसेच छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल यांच्या हाताखाली काम केलेल्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या विरोधात सादर केलेल्या प्रकरणातही अशीच वेळ संस्थेवर आली आहे.

प्रिडिकेट ऑफेन्स स्किल्स

अन्य संस्थांनी केलेल्या गुन्ह्याच्या तपासानंतर प्रवर्तन निदेशालय त्याच प्रकरणामध्ये तपास हाती घेते. अशा प्रकरणांना ‘प्रिडीकेट ऑफेन्स’ असे म्हणतात. अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करताना दक्षता बाळगण्याच्या सूचना ईडी प्रमुखांना आपल्या अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. केवळ अन्य तपास संस्थांच्या तपासावर विसंबून राहून ईडीने कारवाई करु नये, असा या सूचनांचा अर्थ काढला जात आहे. कारण अशा प्रकारे तपास केलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये ईडीला न्यायालयामध्ये  अपयश आल्याने आता या संस्थेने आपल्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेतला आहे.

कटकारस्थानाचे गुन्हे

सीबीआय किंवा राज्यांच्या पोलिस विभाग यांनी अनेक प्रकरणांमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या अनुच्छेद 120 ब अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये केवळ हा एकच अनुच्छेद नोंद करण्यात आला आहे. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये नंतर ईडीनेही या गुन्ह्याच्या आर्थिक अंगाचा तपास केलेला आहे. तथापि, अशी प्रकरणे न्यायालयात गेल्यानंतर टिकत नाहीत. अनेकदा सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयांनी अशा प्रकरणांमध्ये अनुच्छेद 120 ब अंतर्गत ईडीला कारवाई करण्याचा अधिकार नाही, असे आदेश दिलेले आहेत, याची नोंद घेऊन ईडीने आता अशा प्रिडिकेट गुन्ह्यांसंबंधी सावधगिरी बाळगण्याचा निर्णय घेतला आहे.