गावागावांत, गल्लोगल्लीत, घराघरांत मराठी अखेरचे आचके देत असताना महाराष्ट्र सरकार आम्हीच कसा मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला, याचा टेंभा मिरवीत आहे. या कणा नसलेल्या दुबळ्या सरकारमुळेच मराठीची दुरवस्था झाली आहे. हे असेच चालत राहिल्यास येत्या काळात मराठी नामशेष होईल, अशी धडकी भरवणारी भीती अग्रणी समीक्षक डॉ. सुधीर रसाळ यांनी व्यक्त केली.
साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर डॉ. रसाळ यांचा नांदेड येथील नियोजन भवनात सत्कार करण्यात आला. मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या नांदेड व पळसा (ता. हदगाव) या शाखांच्या वतीने या देखण्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. व्यासपीठावर डॉ. रसाळ यांच्यासह त्यांच्या पत्नी सुमती रसाळ, प्रख्यात ग्रामीण साहित्यिक डॉ. इंद्रजित भालेराव, मनपा अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम, हेमलता पाटील, पत्रकार व मसापचे पदाधिकारी संजीव कुलकर्णी, साहित्यिक देविदास फुलारी, बालाजी इबितदार व मसापचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरराव कानडखेडकर आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन वैशाली गोस्वामी यांनी केले. प्रास्ताविक संजीव कुळकर्णी यांनी केल्यानंतर डॉ. निशिकांत भालेराव यांनी थोडक्यात मनोगत मांडले. डॉ. रसाळ यांनी सत्काराला उत्तर देताना सांगितले की, अलीकडेच पुणे येथे पुस्तक प्रदर्शनात सुमारे ४० कोटी रुपयांची पुस्तके विक्री झाली; परंतु त्यात सर्वाधिक वाटा पाकशास्त्रावरील पुस्तकांचा होता, त्या खालोखाल करिअर गाईडन्स या विषयावरील पुस्तकांचा होता. ललित वाड्मय त्या प्रमाणात खपले नाही. पूर्वी पुस्तकांच्या १००० प्रतींची आवृत्ती निघत असे. आता ३००-३५० प्रतींची निघते. त्यामुळे आज प्रकाशकही पुस्तक छापायला तयार नाहीत. आज ग्रंथपालाएवढी रिकामी नोकरी कोणाची नाही.
डॉ. रसाळ म्हणाले : माझ्या कविता आणि प्रतिमा या पुस्तकाची चौथी आवृत्ती निघाली. त्याची किंमत प्रकाशकाने ९०० रुपये ठेवली आहे. ती परवडणारी नाही, त्यामुळेही वाचक कमी होतो. मराठी मासिके, साप्ताहिके बंद पडली आहेत. छोटेखानी वाङ्‌मय, लघुकथा यांचे हक्काचे व्यासपीठ म्हणजे मासिकं. युगान्त, रथचक्र अशा कादंबऱ्या अगोदर मासिकातूनच प्रकाशित झाल्या. कवितांचं सुद्धा तसंच आहे. ललितलेख, व्यक्तिचित्रे, प्रवास वर्णन, स्थलचित्रे या साहित्य प्रकारामुळे मराठी होत गेली. आता दर्जेदार ग्रंथनिर्मित होणार नाही. वर्तमानपत्रात जिथे बातम्यांनाच जागा राहिली नाही तिथे वाङ्मयाचे काय. तिथे आता पुस्तक परिचय, परीक्षणं लिहीणं बंद झाले आहे. आता बातमीपत्र नाहीत तर जाहिरातपत्र ठरली आहेत. अग्रलेखही बंद झाले, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. लेखक आणि वाचक ही वाङ्मयीन संस्कृतीची दोन केंद्र आहेत. ग्रंथालयांसारख्या संस्था वाङ्मयीन संस्कृती निर्माण करतात. समीक्षक हा लेखक व वाचकांतील दुवा असतो. आज किती समीक्षक मराठीत आहेत. आरती प्रभू, श्री. ना. पेंडसे यांच्यासारख्या लेखकांवर समीक्षाच उपलब्ध नाहीत, या परिस्थितीत वाचक व पर्यायाने लेखकही नाहीसे होत जातील. शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी झाल्यापासून मराठीचे अपरिमित नुकसान झाले आहे.
मराठीच्या दुरवस्थेला सरकारचे दुबळेपण कारणीभूत आहे. शाळा मग ती सरकारी असो की खाजगी. मराठी हा विषय आवश्यकच असायला हवा. आम्हाला शालेय जीवनात उर्दूतूनच शिकावे लागलं. निजामाने उर्दू बंधनकारक केले होते. खासगी शाळाही त्याला अपवाद नव्हत्या. आमची भाषेची नाळ तोडायची, असे त्याचे धोरण होते. त्यामुळेच बंड करून नांदेडमध्ये मराठवाडा साहित्य परिषदेचा जन्म झाला. पुढे ती हैदराबाद व नंतर छत्रपती संभाजीनगर येथे पोचली. तसे बंधन महाराष्ट्र सरकार का घालत नाही. बरे हे कायद्याने करता येते. त्याबाबत आम्ही तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला आहे. घटनेच्या चौकटीत बसून मराठी बंधनकारक करता येते; परंतु सरकारची इच्छाशक्ती नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी आम्ही किती प्रयत्न केले, याचे गोडवे सरकार गाते. मग ते कुठल्याही पक्षाचं सरकार असो. मुंबईत अमराठी लोकांचा प्रचंड दबाव आहे की मराठी बंधनकारक करू नये. दोष मराठीजनांचाही आहे. हॉटेलात गेल्यानंतर आम्ही हिंदीत बोलतो. आपले पारंपरिक पदार्थही मागवत नाही, त्यामुळे हॉटेलांतून ते हद्दपार व्हायला लागलेत. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला त्यांनी गुरुवर्य नरहर कुरुंदकर, ग.ना. अंबेकर, यज्ञेश्वर शास्त्री कस्तुरे, अण्णासाहेब गुंजकर, (कै.) कानोले यांचा आवर्जुन नामोल्लेख केला. मानपत्राचे कौतुक सूत्रसंचालक प्रा. विश्वाधार देशमुख यांनी मानपत्राचे आपल्या अस्खलित मराठीत वाचन केले.
Comments are closed.