पीएफआयचे माजी प्रमुख अबुबकर यांना कोणताही दिलासा नाही.

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पॉप्युलर फ्रंट  ऑफ इंडिया या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा माजी प्रमुख अबुबकरला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. न्यायालयाने युएपीए प्रकरणी अबुबकरला जामीन देण्यास नकार दिला आहे. अबुबकरने आरोग्याचे कारण देत जामिनाची माण्गी केली होती.

दहशतवादविरोधी कायदा युएपीए अंतर्गत नोंद गुन्ह्याप्रकरणी पीएफआयचा माजी प्र्रमुख ई. अबुबकरला वैद्यकीय आधारावर जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला आहे.  अबुबकरला 2022 मध्ये एनआयएने पीएफआयच्या विरोधात केलेल्या व्यापक कारवाईदरम्यान अटक केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाकडून जामीन याचिका फेटाळण्यात आल्यावर अबुबकरने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

वैद्यकीय अहवाल पाहिल्यावर या टप्प्प्यात अबुबकरला जामिनावर मुक्त करण्यास आम्ही इच्छुक नसल्याचे असे न्यायाधीश एम.एम. सुंदरेश आणि राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. एनआयएनुसार पीएफआय, त्याचे पदाधिकारी आणि सदस्यांनी देशाच्या विविध हिस्स्यांमध्ये दहशतवादी कारवाया घडवून आणण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचले होते. याकरता ते स्वत:च्या कॅडरला प्रशिक्षित करणाऱ्या शिबिरांनाही आयोजित करत होते.